केवल GSTR-2A में लेन-देन न दर्शाए जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता: उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि करदाता यह साबित कर सकता है कि विक्रेता को कर राशि का भुगतान किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट INPUT TAX CREDIT दावा वास्तविक है, तो उस स्थिति में, केवल जीएसटीआर में लेनदेन का प्रतिबिंब न होने पर इनपुट क्रेडिट दावे से इनकार नहीं किया जा … Read more

इलाहाबाद HC ने GST Act धारा 129(1)(बी) तहत कार्यवाही को कानून की दृष्टि से माना खराब, कहा कि जब मालिक स्वयं जुर्माना देने के लिए आगे आता है,तो ये अनुचित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स खान एंटरप्राइजेज (याचिकाकर्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी अधिनियम) की धारा 129 (1) (बी) के तहत कार्यवाही कानून की दृष्टि से खराब है, जब मालिक माल का जुर्माना अदा करने के लिए आगे आता है। इस मामले में, … Read more

वकीलों में सजा के निलंबन के लिए आवेदन पर जोर देने और गुण-दोष के आधार पर अपील पर बहस करने से बचने की प्रवृत्ति: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में सजा निलंबित करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, सजा को निलंबित करने/जमानत देने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार पर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थे। तदनुसार, … Read more

जमानत आदेश लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन कारण स्पष्ट होना चाहिए: शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

शीर्ष अदालत ने जमानत दी और उच्च न्यायालय के सीजे को न्यायाधीश को आदेश संप्रेषित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कल एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन में गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दृष्टिकोण पर खेद व्यक्त किया और दोहराया कि ऐसे … Read more

प्रेम प्रसंग में रहने के दौरान बना संबंध नहीं है रेप – इलाहाबाद हाई कोर्ट, शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने किया था केस

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि लंबे समय तक प्रेम प्रसंग में रहने के दौरान बने शारीरिक संबंध को रेप के दायरे में नहीं लाया जा सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए बहुत ही अहम आदेश दिए हैं. इसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि … Read more

सुप्रीम कोर्ट का CWMA के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार, कहा कि हम कोई आदेश कैसे पारित कर सकते हैं, हमारे पास कोई विशेषज्ञता नहीं है

कावेरी नदी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक राज्य को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए अंतरराज्यीय सीमा बिलिगुंडलु पर तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस … Read more

व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करना संभव : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है। परिणामस्वरूप, व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को सूचित करने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत शिकायत शुरू करना सीआरपीसी की धारा … Read more

कानून का ठोस प्रश्न तैयार किए बिना दूसरी अपील की जांच नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना नियमित दूसरी अपील की जांच नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत शक्ति के प्रयोग के मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट की। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 100 भारत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया मीडिया चैनलों पर खबरों को लेकर “तय हो जवाबदेही”

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) के बॉम्बे उच्च न्यायलय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एनबीए और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (NBF) दोनों में स्व-नियामक तंत्र बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने में … Read more

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है, जो कानूनी करियर को बना या पेशे को ख़राब कर सकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है, जो इसे बनाए रखने वालों का करियर बना सकती है या इसे बनाए नहीं रखने वाले पेशे को ख़राब कर सकती है। रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में ‘अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच सहयोग बढ़ाना: कानूनी प्रणाली को मजबूत … Read more