वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम कई संरचनात्मक खामियों से ग्रसित है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट बार के टैलेंटेड वकीलों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के अवसर नहीं
SCBA ने CJI बी.आर. गवई और लॉ मिनिस्टर को पत्र लिखकर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। जजों की नियुक्ति के लिए नया पारदर्शी, मेरिट-आधारित ढाँचा और MoP लागू करने की मांग की।
SCBA ने CJI और लॉ मिनिस्टर को लिखा पत्र, कहा- ‘जजों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और मेरिट-आधारित सिस्टम जरूरी’
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शी, समान और मेरिट-आधारित ढाँचे की मांग की है।
क्या कहा SCBA ने?
SCBA अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम कई संरचनात्मक खामियों से ग्रसित है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट बार के टैलेंटेड वकीलों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के अवसर नहीं मिलते।
पत्र में यह भी बताया गया कि उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है।
“फरवरी 2024 तक, हाईकोर्ट्स में महिला जजों की संख्या केवल 9.5% थी और सुप्रीम कोर्ट में महज 2.94%,” – SCBA पत्र।
सुधार की मांग
SCBA ने मांग की है कि एक नया Memorandum of Procedure (MoP) लागू किया जाए, जिसमें —
- स्थायी और स्वतंत्र सचिवालय हो
- निष्पक्ष व उद्देश्यपूर्ण चयन मानदंड हो
- अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो
पत्र में यह भी कहा गया कि मौजूदा सिस्टम में अक्सर ब्रिफिंग लॉयर्स और जूनियर्स की अनदेखी की जाती है। जबकि ये वकील मजबूत एनालिटिकल स्किल्स और बेसिक तैयारी करते हैं, जिन्हें न्यायिक पदोन्नति के लिए प्राकृतिक दावेदार माना जाना चाहिए।
“सिर्फ बहस करने वाले चेहरे को प्रमोट करना प्रक्रिया को एक ‘शो ऑफ फेसेज़’ बना देता है, जबकि मेरिट का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता,” – SCBA पत्र।
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