इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पर्दा न पहनने का पत्नी का निर्णय क्रूरता नहीं है, जिसके कारण विवाह विच्छेद की आवश्यकता है। इस आधार पर तलाक के लिए एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने वैवाहिक संबंधों में सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत स्वायत्तता के विकास के महत्व पर जोर दिया।
प्रस्तुत मामला 1990 में विवाहित एक जोड़े से संबंधित है, जो स्थायी रूप से अलग होने से पहले 1996 तक रुक-रुक कर साथ रहते थे। दो दशकों से अधिक समय तक अलग रहने के बावजूद, पत्नी ने लगातार तलाक के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया, जिससे लंबे समय तक कानूनी विवाद चला।
संक्षिप्त तथ्य-
पति, जो एक इंजीनियर है, ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी द्वारा पर्दा पहनने सहित पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करने से इनकार करना और समाज में उसका स्वतंत्र व्यवहार मानसिक क्रूरता के बराबर है। उसने दावा किया कि इन कार्यों ने एक “पारंपरिक” पत्नी से उसकी अपेक्षाओं का उल्लंघन किया। दोनों पक्ष शिक्षित पेशेवर थे – पति इंजीनियर और पत्नी सरकारी स्कूल की शिक्षिका।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की खंडपीठ ने इन दावों में कोई दम नहीं पाया, यह देखते हुए कि पत्नी का व्यवहार आधुनिक संदर्भ में अपेक्षित स्वतंत्रता और स्वायत्तता के अनुरूप था।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन के दृष्टिकोण और व्यवहार में अंतर स्वतः ही क्रूरता की कानूनी परिभाषा को पूरा नहीं करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि प्रगतिशील समाज में व्यक्तिगत पसंद वैवाहिक विघटन का आधार नहीं बनना चाहिए।
खंडपीठ ने कहा “जीवन के प्रति धारणा में अंतर व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग व्यवहार को जन्म दे सकता है। धारणा और व्यवहार में इस तरह के अंतर को दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरे के व्यवहार को देखकर क्रूर कहा जा सकता है। साथ ही, ऐसी धारणाएं न तो निरपेक्ष हैं और न ही ऐसी हैं जो खुद क्रूरता के आरोपों को जन्म देती हैं जब तक कि देखे गए और सिद्ध तथ्य ऐसे न हों जिन्हें कानून में क्रूरता के कृत्य के रूप में मान्यता दी जा सके”।
मौखिक दुर्व्यवहार के आरोप और पत्नी के तीसरे पक्ष के साथ कथित अनैतिक संबंध के दावों को अदालत ने सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। इसने नोट किया कि अस्पष्ट और निराधार आरोप विवाह को भंग करने के लिए वैध आधार के रूप में काम नहीं कर सकते। पति का दावा कि उसकी पत्नी का ‘पंजाबी बाबा’ कहे जाने वाले व्यक्ति के साथ कथित संबंध है, विश्वसनीय सबूतों से समर्थित नहीं था और इसलिए कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं था।
हालांकि, अदालत ने माना कि दंपति का 23 साल से ज़्यादा समय तक अलग रहना और पत्नी का सुलह करने से इनकार करना परित्याग के बराबर है। विवाह के अपूरणीय टूटने को संबोधित करते हुए, अदालत ने कहा कि इस तरह के लंबे समय तक अलग रहने से दोनों पक्षों को भावनात्मक नुकसान पहुंचा है, जिससे विवाह को जारी रखना असंभव हो गया है। इसने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया, जो लंबे समय तक अलग रहने और साथ न रहने को मानसिक क्रूरता के तत्व मानते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि गुजारा भत्ता के प्रावधान अनावश्यक थे क्योंकि दोनों पक्ष आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। उनका एकमात्र बच्चा, जो अब वयस्क हो चुका है, पत्नी की हिरासत में रहा और कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं किया गया।
पति की अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने 2004 के निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसने उसकी तलाक याचिका को खारिज कर दिया था। औपचारिक रूप से विवाह को भंग करके, अदालत ने दशकों से चले आ रहे कानूनी विवाद को समाप्त कर दिया।