कॉरपोरेट देनदारों के आयकर बकाया जो स्वीकृत समाधान योजना का हिस्सा नहीं थे, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट
आईबी कोड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के सभी बकाया वैधानिक देनदारियों को समाप्त माना जाएगा यदि वे समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं
सुप्रीम कोर्ट ने दीवालियापन और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 – IBC) से संबंधित एक अपील को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार की कोई भी वैधानिक बकाया राशि समाधान योजना (Resolution Plan) का हिस्सा नहीं है, तो वह समाप्त मानी जाएगी।
मामले का संक्षिप्त विवरण
यह अपील आईबी कोड की धारा 62 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा:
“इस मामले में, कॉर्पोरेट देनदार (CD) के 2012-13 और 2013-14 के निर्धारण वर्षों के लिए आयकर बकाया स्वीकृत समाधान योजना का हिस्सा नहीं था। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों के अनुसार, आईबी कोड की धारा 31(1) के तहत, उक्त कर बकाया समाप्त माना जाएगा।”
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता चारु अंबवानी ने पैरवी की, जबकि उत्तरदाताओं की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन. वेंकटरमन उपस्थित हुए।
मामले की पृष्ठभूमि
कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) तेहरी आयरन एंड स्टील कास्टिंग लिमिटेड (M/s Tehri Iron and Steel Casting Ltd.) के संबंध में शुरू की गई थी। अपीलकर्ता संयुक्त समाधान आवेदक (Joint Resolution Applicants) थे जिन्होंने समाधान योजना प्रस्तुत की थी।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने इस समाधान योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें प्रथम उत्तरदाता (आयकर विभाग) की ₹16,85,79,469 की देनदारी को संदर्भित किया गया था, लेकिन केवल 2014-15 के लिए।
समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद, आयकर विभाग ने 2012-13 और 2013-14 के निर्धारण वर्षों से संबंधित बकाया कर के लिए नए मांग पत्र जारी कर दिए। जब यह विवाद सामने आया, तो द्वितीय उत्तरदाता ने NCLT के समक्ष आवेदन कर इन कर मांगों को अवैध घोषित करने की मांग की।
हालांकि, NCLT ने इस आवेदन को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने आईबी कोड की धारा 61 के तहत NCLAT में अपील दायर की, लेकिन वहां भी अपील खारिज कर दी गई। इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट का तर्क और फैसला
कोर्ट ने पाया कि आयकर विभाग ने समाधान प्रक्रिया के दौरान 2012-13 और 2013-14 के कर दावों को प्रस्तुत ही नहीं किया था, और ये समाधान योजना में ‘संभावित देनदारियों’ (Contingent Liabilities) के रूप में भी दर्ज नहीं थे।
कोर्ट ने Ghanashyam Mishra and Sons Pvt. Ltd. बनाम Edelweiss Asset Reconstruction Company Ltd. (2021) मामले में दिए गए अपने पूर्व निर्णय का संदर्भ देते हुए कहा:
“इस न्यायालय के कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, यदि समाधान योजना में केंद्र सरकार की वैधानिक बकाया राशियाँ शामिल नहीं हैं, तो वे स्वतः समाप्त हो जाएंगी और उनके संबंध में कोई नई कार्यवाही नहीं की जा सकती।”
पीठ ने यह भी कहा कि NCLAT ने बंधनकारी मिसाल (binding precedent) और समाधान योजना की कानूनी वैधता को नजरअंदाज किया।
“NCLT का आवेदन को बिना गुण-दोष पर विचार किए खारिज करना और बिना किसी ठोस आधार के लागत (Cost) लगाना अनुचित था,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:
“एक बार समाधान योजना NCLT द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो उसमें कोई भी देर से प्रस्तुत किया गया दावा शामिल नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे कर दावे स्वीकार किए जाएं, तो अपीलकर्ता कॉर्पोरेट देनदार (CD) का व्यवसाय नए सिरे से पुनः प्रारंभ नहीं कर सकेंगे।”
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने:
- NCLT और NCLAT के आदेशों को रद्द कर दिया।
- आयकर विभाग द्वारा 2012-13 और 2013-14 के लिए जारी किए गए कर मांग पत्रों को अवैध घोषित किया।
- स्पष्ट किया कि समाधान योजना के अनुमोदन के बाद नए कर दावों को लागू नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से आईबी कोड की धारा 31(1) को स्पष्ट किया और सरकार के बकाया करों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला निर्णय दिया। यह निर्णय कॉर्पोरेट पुनर्गठन और दिवाला प्रक्रिया से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल (precedent) स्थापित करेगा।