इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों पर कथित हमले के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ को दी गई एक साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि “यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को दी गई अधिकतम सजा केवल एक वर्ष की अवधि के लिए है और अपीलकर्ता पहले से ही अंतरिम जमानत पर है। भारी डॉकेट के कारण अपील के अंतिम निस्तारण में लंबा समय लगेगा, इसलिए अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला बनाया है।”
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह पेश हुए और राज्य की ओर से एजीए पेश हुए।
इस मामले में, अपीलकर्ता को एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 323, 147, और 149 के तहत दोषी ठहराया गया था और एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता पूरी तरह से निर्दोष है और उसे गलत मंशा के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। अदालत ने कहा कि सजा सुनाए जाने के दौरान एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों पर कथित रूप से अत्याचार करने के आरोप से बरी कर दिया था, और अंतरिम जमानत पहले ही दी जा चुकी थी।
तदनुसार, अदालत ने अपील की अनुमति दी और अपीलकर्ता को दो जमानतदारों के साथ एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल – नंद गोपाल गुप्ता @ नंदी बनाम यूपी राज्य