सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया

Sci Bci

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने अधिवक्ताओं के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में सुलेखा डॉट कॉम, न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया है। एसएलपी ने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें … Read more

एससीबीए सदस्य ने अध्यक्ष कपिल सिब्बल को पत्र लिखकर सदस्यों और परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग की

Scba Kapil Sibal

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को संबोधित एक पत्र में, SCBA के सदस्य रीपक कंसल ने SCBA सदस्यों और उनके परिवारों के लिए एक समूह बीमा पॉलिसी के त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान किया है। यह अनुरोध SCBA के चुनाव अभियान के दौरान वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा अपने सदस्यों … Read more

Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कारण बताओ नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं

Bulldozer Action

न्यायमूर्ति गवई ने बुलडोजर एक्शन Bulldozer Action मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं और बच्चे रातभर सकड़ों पर रहें, यह अच्छी बात नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस Show Cause Notice दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर भी … Read more

कथित धोखाधड़ी और निवेशकों को ठगने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया

Nowhera Shaikh And Sc

कथित धोखाधड़ी और निवेशकों को ठगने alleged fraud and defrauding investors के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने नौहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है। शेख हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। कंपनी पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। अदालत नीलामी से मिलने वाली … Read more

किसी पर चिल्लाना और धमकाना हमला करने के अपराध के बराबर नहीं – SUPREME COURT

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर चिल्लाना और धमकाना हमला करने के अपराध के बराबर नहीं माना जाता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई की, जिसमें भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के कर्मचारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 353 (हमला) के तहत एफआईआर दर्ज … Read more

Supreme Court का Important Decision, CHEQUE BOUNCE के मामलों में कानून बदला

Supreme Court Changed The Law In Cases Of Cheque Bounce

#CHEQUE BOUNCE चेक बाउंस का मामला भारत में एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT में कड़े दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक जारी करता है और वह चेक बैंक में बाउंस हो जाता है, तो यह व्यक्ति पर भरोसा तोड़ने के … Read more

SC ने उस व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी जिसमें दावा किया गया था कि मस्तिष्क में विचारों को जानने वाले मशीन के माध्यम से उसके दिमाग को पढ़ा जा रहा है

विशेष न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कार्यवाही केवल मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि एक मशीन उसके विचारों को पढ़ रही है और नियंत्रित कर रही है। याचिकाकर्ता, जो एक शिक्षक है, ने दावा किया कि यह मशीन केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से प्राप्त की गई थी और इसे निष्क्रिय … Read more

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार कहा की ‘आपने जो किया वह महज दिखावा है, केवल…’

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पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लागू नहीं कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने लापरवाही को लेकर दिल्ली पुलिस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने जो किया वो महज दिखावा था, आपने केवल कच्चे मामलों को जब्त किया है. पिछली सुनवाई में … Read more

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें CHIEF JUSTICE OF INDIA के रूप में शपथ ली

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना का सीजेआई के रूप में कार्यकाल 183 दिनों का होगा, जो छह महीने से थोड़ा ज़्यादा है। वे 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 … Read more

पारिवारिक न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक नियुक्त करने का निर्देश दिया-SC

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने हाल ही में पिता को दिए गए मुलाकात के अधिकार पर अपने आदेश के लिए न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है। इससे पहले, पिता द्वारा दायर एक एसएलपी SLP पर, न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को पिता को मुलाकात के अधिकार के लिए पारिवारिक न्यायालय के … Read more