डिस्चार्ज आवेदन पर सुनवाई करते समय ट्रायल कोर्ट चार्जशीट से आगे नहीं जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया

supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया है कि आरोप-पत्र CHARGE SHEET में शामिल न होने वाले किसी भी दस्तावेज पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट विचार नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट TRAIL COURT को कुछ ऐसे दस्तावेजों … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने Cairn India Ltd बायबैक मामले में SAT के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को रुकने से इनकार कर दिया प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ‘Securities Appellate Tribunal’ (SAT) के 2023 के आदेश को रद्द कर दिया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India (SEBI) के विरुद्ध आदेश केयर्न इंडिया अब का हिस्सा है अनिल अग्रवाल’ एस वेदांता लिमिटेड बायबैक नियमों के कथित उल्लंघन … Read more

सेवानिवृत्ति से सिर्फ 20 दिन पहले जस्टिस मनमोहन को ‘सुप्रीम कोर्ट के जज’ के रूप में नियुक्त करने की ‘SUPREME COURT COLLEGIUM’ ने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की। सीजेआई सहित 34 जजों की स्वीकृत शक्ति वाला सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में 32 जजों के साथ काम कर रहा है। एक साल पहले … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह को उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया

Chandradsingh 2017

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह को उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। भारत के CJI मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 28 और 29 नवंबर को अपनी बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के खिलाफ चल रहे मुकदमे में ट्रायल कोर्ट को आदेश, जाने विस्तार से

Sambhal Sci

सर्वोच्च अदालत ने आज उत्तर प्रदेश राज्य के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा मामले में निर्देश देते हुए कहा कि निचली कोर्ट इस केस में कोई भी एक्शन ना लें. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने निचली कोर्ट से कहा कि वह इस मुकदमे में आगे ना बढ़े, जब … Read more

पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बहाल करने के मद्रास HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

Panir Tn Ex Supreme Court

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला बहाल किया गया था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ … Read more

यदि कथित खोज उस कथन के अनुरूप नहीं की गई हो तो प्रकटीकरण कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

SC ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कथित खोज उस कथन के अनुरूप नहीं की गई हो तो प्रकटीकरण कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने 1997 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया था, यह दोहराने के बाद … Read more

बिजली चोरी के मामले में न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद भी, बिजली अधिकारी बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए देय शुल्क का आकलन कर सकते हैं – SUPREME COURT

Theft Of Electricity

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बिजली चोरी theft of electricity के मामले में न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद भी, बिजली अधिकारी POWER AUTHORITY बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए देय शुल्क का आकलन कर सकते हैं। न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more

दो वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते का टूटना, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बन सकता – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Of India on shambho border

सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते का टूटना के मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर वयस्कों के बीच सहमति से ब्रेकअप हो जाता है तो ये आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बन सकता। इसने इस बात पर जोर दिया कि … Read more

वादी को वकील के सिर पर सारा दोष मढ़ने और इस तरह किसी भी समय उसे अस्वीकार करने और राहत मांगने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें 4 1⁄2 वर्ष से अधिक की देरी को माफ करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि वादी को वकील के सिर पर सारा दोष मढ़ने और इस तरह किसी भी समय उसे अस्वीकार करने और … Read more