सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं, ऐसे जोड़े नहीं ले सकेंगे बच्चे गोद, अधिकारों पर कमेटी… पढ़ें शीर्ष कोर्ट का पूरा फैसला

Same Sex Marriage Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच में शामिल सभी न्यायमूर्ति गन इस बात पर सहमत रहे कि समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़ों को गोद ले सकते … Read more

सुप्रीम कोर्ट और आईआईटी मद्रास ने भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया

सुप्रीम कोर्ट के जनसंपर्क कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के सुप्रीम कोर्ट और आईआईटी मद्रास ने भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) को औपचारिक रूप दिया है। इस वर्ष जुलाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की … Read more

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान अहम टिप्‍पणी, कहा कि ये देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का क्या था धार्मिक स्वरूप

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्‍पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (Places of Worship Act) कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता है। और ऐसे में ये देखना होगा कि आजादी के … Read more

SC ने बॉम्बे HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती दी थी। न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) में दावा किया गया कि न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को दिलाई गई शपथ दोषपूर्ण थी। शुरुआत में, भारत के … Read more

धारा 141 एनआई एक्ट : कंपनी के मामलों का प्रबंधन मात्र किसी व्यक्ति को इसके आचरण के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा है, वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन जाता है। . अपीलकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 141 के … Read more

पार्टीशन सूट : अदालतों को मुकदमे के आंशिक फैसले से बचना चाहिए और एक ही कार्यवाही में सही हक और पार्टियों की हिस्सेदारी तय करनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि विभाजन के लिए दायर एक मुकदमे में, अदालतों को एक ही कार्यवाही में पार्टियों के सही अधिकार और हिस्सेदारी को व्यापक रूप से स्थगित करने और तय करने का प्रयास करना चाहिए और कार्यवाही की बहुलता या आरोप-प्रत्यारोप से … Read more

शादी का अपूरणीय विच्छेद अनुच्छेद 142 के तहत तलाक का सीधा-सीधा फॉर्मूला नहीं’- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह में रहना एक पवित्र और अमूल्य भावनात्मक जीवन-जाल है

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा है कि शादी के अपूरणीय टूटने के आधार पर तलाक हमेशा वांछनीय नहीं होता है, खासकर भारत में। उस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि “अदालतों में तलाक की कार्यवाही दायर करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद, विवाह की संस्था … Read more

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A भ्रष्ट लोगों के छिपने की छतरी नहीं : आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू का भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से पहले पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधान के तहत सुरक्षा का दावा अस्वीकार्य है क्योंकि यह कोई ‘छाता’ नहीं है जिसके नीचे भ्रष्ट लोग छुप सकते हों। इसका उद्देश्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति और दो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात अलग-अलग उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए न्यायिक अधिकारियों एमबी स्नेहलता, जॉनसन जॉन, जी गिरीश, सी प्रथीपकुमार और पी कृष्ण कुमार की … Read more

केंद्र सरकार ने 70 हाई कोर्ट जजों के नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजा-

सर्वोच्च अदालत ने देश के कई उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है। इस मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र ने हाईकोर्ट जजों के लिए 70 नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भेज … Read more