इलाहाबाद HC ने अवैध मस्जिदों, मजारों को हटाने के लिए जनहित याचिका में केंद्र, राज्य से की गई कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को सार्वजनिक भूमि पर निर्मित अनधिकृत मस्जिदों/मजारों/दरगाहों को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य और केंद्र के वकील द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और … Read more
