कानून मंत्रालय ने एडवोकेट फीस के भुगतान को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए LIMBS और PFMS को जोड़ा। अब फीस का भुगतान पेपरलेस, पारदर्शी और रियल-टाइम ट्रैकिंग के साथ होगा। यह पहल डिजिटल इंडिया और Viksit Bharat @2047 के लक्ष्य को गति देगी। कानून मंत्रालय की बड़ी पहल: एडवोकेट फीस पेमेंट अब पूरी तरह डिजिटल, … Read more
🧾 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं 4.65 करोड़ से अधिक मामले | सुप्रीम कोर्ट में 86 हजार से ज्यादा केस पेंडिंग The number of pending cases in the courts of the country is close to 5 crores, Law Ministry disclosed in Lok Sabha रिपोर्ट | लीगल ब्यूरो कानून मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विभाग और एजेंसियों को इलाहाबाद उच्च न्यायलय में वादों की पैरवी करने के लिए केवल पैनल वकीलों को नियुक्त करने के लिए कहा है साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया है कि अगर निजी/विशेष वकीलों को अपरिहार्य परिस्थितियों में लगाया जाना है, तो उसके लिए तथ्य/परिस्थितियां महाधिवक्ता कार्यालय को … Read more