‘गुजरात हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त जज को किया बहाल, साक्ष्य के अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाही को बताया अन्यायपूर्ण’

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‘Gujarat High Court reinstates judge dismissed on corruption charges, calls disciplinary action unjust due to lack of evidence‘ गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त किए गए एक अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एएस … Read more

गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार

गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार

गुजरात हाईकोर्ट: 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि की याचिका खारिज, FIR रद्द करने से इनकार गुजरात हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष साध्वी जयश्रीगिरि गुरु जगदीशगिरि (‘साध्वी’) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 406, 420 और 506(1) के तहत … Read more

चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

Gujarat High Court Grants Interim Bail To Filmmaker Rajkumar Santoshi In Cheque Bounce Case

Gujarat High Court Grants Interim Bail to Film Director Rajkumar Santoshi in Cheque Bouncing Case गुजरात हाईकोर्ट ने राजकुमार संतोषी जो प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता है को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग Cheque Bouncing मामले में अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने … Read more

मोरबी पुल हादसा मामला : ओरेवा ग्रुप के CMD की जमानत याचिका खारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कही यह बात

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गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मोरबी पुल हादसे मामले में ओरेवा ग्रुप के सीएमडी जयसुख पटेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पीड़ितों के वकील ने कहा कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। वर्ष 2022 अक्तूबर में मोरबी सस्पेंशन पुल ढहने के मुख्य आरोपी ओरेवा समूह के सीएमडी … Read more

हाई कोर्ट ने आरटीआई अधिनियम का मजाक बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली अरविन्द केजरीवाल पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया

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गुजरात हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित मामले में अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया ₹25000 का जुर्माना उचित है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का ‘राजनीतिकरण’ करने की कोशिश की और सूचना के अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग किया। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ दो उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और नियुक्त करने का दिया आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कटऑफ तिथि के बाद कुछ उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने की चुनिंदा अनुमति देने के लिए गुजरात राज्य को फटकार लगाई है। यह मामला 2007 में आयोजित विद्या सहायक (संगीत) पद के लिए चयन प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां दो दृष्टिबाधित आवेदकों ने सामाजिक और … Read more

“कानूनी प्रक्रिया का सिलसिलेवार दुरुपयोग” – गुजरात HC ने Ex. IPS संजीव भट्ट की मामले को दूसरे न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

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गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्होंने 1996 के ड्रग जब्ती मामले में अपने मुकदमे को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। उक्त आईपीएस अधिकारी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन करते हुए ‘काउंटरब्लास्ट ऑर्डर’ जारी करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय को लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने ‘काउंटरब्लास्ट ऑर्डर’ के लिए गुजरात HC की आलोचना की । सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन करते हुए ‘काउंटरब्लास्ट ऑर्डर’ जारी करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने एक चिकित्सा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एक … Read more

महिला तलाक के बाद भी केवल तलाक से पहले की घटनाओं के लिए धारा 498A IPC के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है : गुजरात उच्च न्यायालय

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गुजरात उच्च न्यायालय ने तलाक के लगभग 20 महीने बाद एक महिला द्वारा अपने पूर्व पति के साथ-साथ उसके परिवार के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि एक महिला को तलाक के बाद भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत क्रूरता … Read more

SC ने ‘2002 के गोधरा नरसंहार’ के तीन आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार, कहा कि “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है”

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सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा नरसंहार की घटनाओं के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें अयोध्या से लौटते समय 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है।” … Read more