भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाया: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने फली एस. नरीमन स्मारक व्याख्यान में कहा

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाया: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने फली एस. नरीमन स्मारक व्याख्यान में कहा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फली.एस. नरीमन मेमोरियल व्याख्यान दिया और कहा, “भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बढ़ाता है। न्यायपालिका व्यापक कल्याणकारी नीतियों और विकास रणनीतियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक न्याय और अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती है, ताकि राज्य … Read more

Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कारण बताओ नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं

Bulldozer Action

न्यायमूर्ति गवई ने बुलडोजर एक्शन Bulldozer Action मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं और बच्चे रातभर सकड़ों पर रहें, यह अच्छी बात नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस Show Cause Notice दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर भी … Read more

‘बचाव का अधिकार और पेश होने का अधिकार’ वादियों और वकीलों के ‘मौलिक अधिकार’ हैं: सुप्रीम कोर्ट

Justice Vikram Nath and Justice Satish Chandra Sharma

शीर्ष अदालत ने किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करने के बार एसोसिएशन के संकल्प को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसमें वकालतनामा दाखिल नहीं करने या किसी मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश नहीं होने का संकल्प लिया गया था। पीठ … Read more