दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को बरी किए जाने के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि मजबूत या गंभीर संदेह के बिना आपराधिक ट्रायल नहीं चल सकता। कोर्ट ने यौन अपराध कानूनों के दुरुपयोग और पीड़ित मुआवजा योजना पर भी अहम निर्देश दिए। मजबूत संदेह के बिना आपराधिक ट्रायल असंवैधानिक: दिल्ली … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आईओ को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाह/पीड़ित का बयान दूसरी बार या इसी तरह दर्ज करने के लिए आवेदन देने से रोक सके। कुछ अच्छे कारणों से, CrPC Sec 164 के तहत बयान एक से … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जब पीड़ित लड़की की उम्र पर कोई विवाद नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पीड़िता ने उसके साथ रहने के लिए अपने पति के घर को छोड़ दिया था। न्यायमूर्ति … Read more