सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राष्ट्रपति-राज्यपालों पर बिल स्वीकृति के लिए तय समय सीमा थोपना असंवैधानिक
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों पर निर्णय लेने के लिए अदालतें अनिवार्य समय सीमा नहीं दे सकतीं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि बिलों को अनिश्चितकाल तक रोकना संविधान की भावना के विपरीत है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और … Read more
