वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025: सरकार ने अदालतों में दी प्रारंभिक प्रतिक्रिया, अंतरिम राहत का विरोध सरकार की प्रमुख दलीलें कानून को चुनौती देने के लिए अमूर्त या अनुमानित आधार पर्याप्त नहीं हैं। अदालतों को स्थापित न्यायिक अनुशासन के तहत काम करना चाहिए। अंतरिम राहत देना न्यायिक एकरूपता के विरुद्ध होगा। हाल ही में संसद से पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 … Read more
केंद्र सरकार ने 25 जुलाई और 14 अगस्त के दोनों निर्णयों की समीक्षा की मांग की भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुनाए गए इस फैसले में 8:1 बहुमत का फैसला था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुनाए गए इस फैसले में 8:1 बहुमत का फैसला था। पहला आदेश 25 जुलाई को … Read more
Hindenburg Row: सर्वोच्च न्यायालय ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी से 13 फरवरी तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया था। केंद्र सरकार हिंडनबर्ग- अदाणी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की … Read more
केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने से संबंधित मुद्दे पर विचार कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ, जो इस मुद्दे पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ने … Read more
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले के बाद भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की … Read more
NJAC अधिनियम, जिसने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की मांग की थी, को 2015 में शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। जजों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ विवाद के बीच केंद्र ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त को तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को आखिरकार हरी झंडी दे ही दी। जस्टिस दीपंकर दत्ता जहां कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस दिवंगत सालिक कुमार दत्ता के पोते हैं तो वहीं वे सु्प्रीम कोकर्ट के पूर्व जस्टिस अमिताव रॉय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें फर्जी धार्मिक धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय आज अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और राज्यों को नोटिस जारी करने … Read more
केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। यह हलफनामा भारत संघ की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अवर सचिव द्वारा दायर किया गया है। हलफनामे में … Read more
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने आज अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति यूयू ललित को चुन लिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने सरकार से न्यायमूर्ति ललित को नया सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के क्रम में न्यायमूर्ति रमना के बाद न्यायमूर्ति ललित का ही … Read more