🔍 Legal analysis of acquittals in the 2008 Malegaon blast case: Legal refutation of the ‘Hindu terrorism’ narrative 🔷 1. भूमिका 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले को भारत में आतंकवाद की परिभाषा और धार्मिक पहचान के साथ जोड़े जाने वाले सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। इस केस में कुछ अभियुक्तों को “हिंदू आतंकवाद” … Read more
🧾 संवैधानिक विश्लेषण: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 📌 मुख्य संवैधानिक प्रश्न: क्या वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन करता है? 🧭 केंद्र सरकार की संवैधानिक दलीलें: 1. धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र का कहना है कि अधिनियम का उद्देश्य वक्फ की … Read more
अगर वक्फ बोर्ड एक “धार्मिक संस्था” नहीं है, बल्कि एक “स्टेट इनेस्टूमेंट” या “स्टैच्यूटरी बॉडी” है, तो क्या इसमें गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं या होने चाहिए? यदि वक्फ बोर्ड “धार्मिक संस्था” नहीं है, तो उसमें गैर-मुस्लिमों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए — अन्यथा यह Article 14 और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन … Read more
वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता पर विचार करने का सबसे गंभीर और गूढ़ पहलू है—क्या यह क़ानून भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है? क्या वक्फ अधिनियम भारत के संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure Doctrine) का उल्लंघन करता है? 🔹 सबसे पहले, “Basic Structure Doctrine” क्या है? केशवानंद भारती … Read more
वक्फ अधिनियम—विशेषतः वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधे चुनौती देते हैं। आइए एक-एक करके चार प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में वक्फ अधिनियम पर प्रश्न चिन्ह लागते हैं: 🧾 1. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार “राज्य किसी … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोप: क्या भारत में न्यायिक जवाबदेही प्रभावी है? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और जवाबदेही पर पुनः चर्चा दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ हाल ही में लगे आरोपों ने भारत की उच्च न्यायपालिका में न्यायिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर एक बार फिर … Read more
The rapid evolution of technology has reshaped the way we communicate, work, and live. However, it has also led to a growing concern about digital safety and security. In India, the rise of digital arrests — legal actions taken against individuals for online offenses — is becoming an important issue. With the increasing use of … Read more
क्या कोई अधिवक्ता कानूनी नोटिस के संबंध में सीधे विपक्षी पक्ष को कॉल कर सकता है, इस प्रश्न में पेशेवर आचरण, नैतिक दायित्व और कानूनी प्रतिनिधियों तथा मुकदमेबाजी में शामिल पक्षों के बीच संचार की प्रकृति के बारे में विचार करना शामिल है। मुख्य बिंदु- 1. वकील का कर्तव्य एक अधिवक्ता का मुख्य कर्तव्य अपने … Read more
जब नामांकित और कानूनी उत्तराधिकारी दोनों दावेदार बन जाते हैं जब किसी मृत व्यक्ति की बैंक जमा/बीमा राशि का दावा एक ओर नामांकित व्यक्ति और दूसरी ओर कानूनी उत्तराधिकारी दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है, तो वैध दावेदार कौन है? कानूनों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है को नामांकित व्यक्ति और कानूनी उत्तराधिकारी की … Read more
Does India’s Freedom of Speech Fuel Violence? Exploring the Pros and Cons Freedom of speech is a cornerstone of democracy, but its impact can be complex. In India, incidents of violence linked to expressions of speech are often reported, raising concerns about the consequences of such freedoms. As debates continue, it’s crucial to examine whether … Read more