सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।
प्रस्तुत मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 227 सहपठित धारा 300(1) सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था।
न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court द्वारा दिए गए फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील से निपट रहे थे, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया था और विशेष न्यायालय, पश्चिम बंगाल (सांसद और विधायक) द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की थी।
इस मामले में, अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 148, 149, 448, 364 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पहले मुकदमा चलाया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को बरी किया जाना था।
पहली प्राथमिकी के पंजीकरण की तारीख से नौ साल की अवधि और बरी होने की तारीख से एक साल की अवधि के बाद, अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों ने पहले मुखबिर के पिता की मृत्यु, वही व्यक्ति जिसका उन्होंने अपहरण करने का आरोप लगाया था और वे बरी हो गए थे।
अपीलकर्ता-आरोपी ने दूसरी प्राथमिकी से उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने उक्त कार्यवाही को खारिज कर दिया।
सबसे पहले न्यायलय ने इस बात की जांच की कि उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं?
पीठ ने कहा कि “ट्रायल कोर्ट ने देखा था कि अपीलकर्ता-आरोपी धारा 300 (1) सीआरपीसी के तहत अपने आवेदन में उल्लिखित सभी बिंदुओं को उठाने का हकदार होगा। आरोप निर्धारण पर सुनवाई के समय। हालाँकि, इस तरह की कवायद को आरोप तय करने से पहले एक चरण में किया जाना आवश्यक था और यदि अंततः अदालत धारा 300 (1) सीआरपीसी की आपत्ति को खारिज करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचती है। और तथ्यों पर संतुष्ट होने पर यह धारा 228 Cr.P.C के तहत आरोप तय कर सकता है।
पीठ ने पाया की उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पहलू की सराहना और/या विचार नहीं किया है। इसलिए, धारा 300 (1) Cr.P.C की प्रयोज्यता पर आरोपी की याचिका पर विचार करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजने की आवश्यकता है। धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर, जो कि धारा 228 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने से पहले का चरण है।”
सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि अब जहां तक अपीलकर्ता की ओर से सीआरपीसी CRPC की धारा 300(1) के तहत आरोपी को आरोपमुक्त करने की प्रार्थना की बात है। का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत याचिका को खारिज करने के पहले के आदेश के मद्देनजर इस स्तर पर इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए जिसे बहुत ही आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी और अभियुक्त को छुट्टी के समय उपचार का लाभ उठाने के लिए हटा दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश को अंतिम रूप दिया गया था और उसके बाद भी अपीलकर्ता-अभियुक्त ने धारा 227 r/w धारा 300 (1) Cr.P.C के तहत निर्वहन आवेदन दायर किया था।
अस्तु विचारोपरांत अदालत ने आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया।
केस टाइटल – चांदी पुलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
केस नंबर – एसएलपी (आपराधिक) संख्या 9897/2022