दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपियों की बरी के खिलाफ CBI की अपील सुनने वाली जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से मामला ट्रांसफर करने की मांग खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। Arvind Kejriwal ने उस याचिका को लेकर अब Supreme Court of India का रुख किया है, जिसमें उन्होंने मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की मांग की है।
यह कदम तब उठाया गया जब Delhi High Court ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें आबकारी नीति मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ Central Bureau of Investigation (CBI) की अपील को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील
जानकारी के अनुसार, केजरीवाल ने न केवल मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग दोहराई है, बल्कि उन्होंने 9 मार्च को पारित हाई कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को भी चुनौती दी है।
9 मार्च के आदेश में न्यायमूर्ति Justice Swarna Kanta Sharma की सिंगल जज बेंच ने CBI की उस अपील पर सुनवाई की थी, जिसमें निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें केजरीवाल और अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश ने ट्रांसफर से किया इनकार
इस बीच, 13 मार्च को Delhi High Court के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की ओर से जारी एक पत्र में स्पष्ट किया गया कि मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने का कोई प्रशासनिक आधार नहीं पाया गया।
पत्र में बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya ने मामले का परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश ने अपने पत्र में लिखा:
“याचिका वर्तमान रोस्टर के अनुसार संबंधित माननीय न्यायाधीश को सौंपी गई है। किसी भी प्रकार के अलगाव का निर्णय माननीय न्यायाधीश द्वारा लिया जाना है। प्रशासनिक स्तर पर याचिका को ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं पाया गया।”
केजरीवाल ने पहले लिखी थी चिट्ठी
इससे पहले 11 मार्च को अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था।
पत्र में आरोपियों ने कहा था कि उन्हें “गंभीर और वास्तविक आशंका” है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष इस मामले की सुनवाई पूरी तरह निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से नहीं हो पाएगी।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
निचली अदालत ने सभी आरोपियों को किया था बरी
गौरतलब है कि 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों समेत कुल 23 लोगों को बरी कर दिया था।
इस फैसले के खिलाफ Central Bureau of Investigation ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की।
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर लगाई रोक
CBI की अपील पर सुनवाई करते हुए 9 मार्च को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने वाली टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी।
बताया गया कि उस दिन आरोपियों की ओर से कोई भी वकील अदालत में उपस्थित नहीं था, जिसके कारण अदालत ने एकतरफा आदेश पारित किया।
हाई कोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणियां
अपने आदेश में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कुछ तथ्यात्मक विसंगतियां दिखाई देती हैं, जिसके कारण उस आदेश पर रोक लगाना आवश्यक हो गया था।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों और उनके बयानों के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के चरण में की गई कुछ टिप्पणियां प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती हैं।
इसके साथ ही अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि CBI मामले पर आधारित Enforcement Directorate (ED) के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखा जाए।
अब सुप्रीम कोर्ट की नजर
अब इस पूरे विवाद में अंतिम शब्द संभवतः सुप्रीम कोर्ट का होगा, जहां अरविंद केजरीवाल ने न केवल बेंच बदलने की मांग दोहराई है, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को भी चुनौती दी है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला न्यायिक निष्पक्षता, रोस्टर प्रणाली और अपील प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को भी सामने ला सकता है।
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