दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में छह साल की बच्ची का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनाई है।
इसने पीड़िता को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया, जिसमें कहा गया कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल आनुपातिक दंड देकर उसे शांत करना है, बल्कि पीड़िता का पुनर्वास भी करना है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीति परेवा उस व्यक्ति के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं, जिसे पहले अपहरण के दंडात्मक प्रावधान और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विन्नेट दहिया ने कहा कि दोषी ने जघन्य अपराध किया है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
अदालत ने अपने हालिया फैसले में कहा, “मौजूदा मामले में, दोषी ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण किया है और उसके जननांग क्षेत्र को छूकर गंभीर यौन उत्पीड़न किया है।”
इसने कहा, “मौजूदा मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से पीड़ित बच्ची की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए; अपराध की प्रकृति, पीड़ित बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर अपराध के परिणाम और दोषी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, दोषी को POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है।
अदालत ने अपहरण के अपराध के लिए भी उसे छह साल के कारावास की सजा सुनाई।
पर्याप्त मुआवजे की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, इसने कहा, “आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल अपराधी को आनुपातिक दंड देकर उसे शांत करना है, बल्कि पीड़ित को पुनर्वासित करना भी है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा के लिए जख्मी हो जाता है।” “अगर हम ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हम पीड़ित के प्रति अपने कर्तव्यों का भी परित्याग कर रहे हैं, जिसका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य खराब हो गया है,” अदालत ने कहा और पीड़ित को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।