लंबे समय तक साथ रहने से विवाह माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जब कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक लगातार साथ रहते हैं तो शादी की धारणा बन जाती है। पीठ ने कहा कि यह अब एकीकृत नहीं रह गया है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, तो कोई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अध्यादेश के बजाय सेवाओं पर कानून को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन करने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित संसद द्वारा हाल ही में पारित कानून को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित संसद द्वारा हाल … Read more

“कानूनी प्रक्रिया का सिलसिलेवार दुरुपयोग” – गुजरात HC ने Ex. IPS संजीव भट्ट की मामले को दूसरे न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

gujrat high court

गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्होंने 1996 के ड्रग जब्ती मामले में अपने मुकदमे को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। उक्त आईपीएस अधिकारी … Read more

‘मृत्यु पूर्व दिए गए बयान’ आरोपी की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकते – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “ऐसे मामलों में जहां (बयान की) सत्यता के संबंध में संदेह उठाया जाता है, हत्या के शिकार व्यक्ति के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान आरोपी की सजा का एकमात्र आधार नहीं हो सकते।” उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को 2014 में तीन लोगों की हत्या … Read more

संपत्ति विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को जमानत दी

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि आजकल एक प्रवृत्ति बहुत तेजी से विकसित हो रही है कि लोग अचल संपत्तियों में रुचि लेते हैं और स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से बचते हैं और इसके संचयी प्रभाव से सरकारी खजाने को महत्वपूर्ण नुकसान होता है। … Read more

पीएम डिग्री विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बताया कि मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन करते हुए ‘काउंटरब्लास्ट ऑर्डर’ जारी करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने ‘काउंटरब्लास्ट ऑर्डर’ के लिए गुजरात HC की आलोचना की । सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन करते हुए ‘काउंटरब्लास्ट ऑर्डर’ जारी करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने एक चिकित्सा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एक … Read more

केरल उच्च न्यायालय: हेराफेरी के बिना खाली हस्ताक्षरित चेक अपने पास रखना विश्वास का आपराधिक उल्लंघन नहीं

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बिना किसी गबन के, बिना किसी गबन के किसी व्यक्ति द्वारा सौंपे गए खाली हस्ताक्षरित चेक का कब्ज़ा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 405 में निर्धारित आपराधिक विश्वासघात के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी ने इस बात पर जोर … Read more

अनुच्छेद 370: याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र के इस फैसले से अनजान थे

सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को अवगत कराया गया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 4 अगस्त, 2019 तक केंद्र सरकार के फैसले के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, इससे एक दिन पहले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया था। अनुच्छेद 370 … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीजीपी को महिला कांस्टेबल के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ अनुरोध की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए समीक्षा करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ता के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ ‘सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी’ (एसआरएस) के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महिला कांस्टेबल है, ने जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव करने के कारण एसआरएस के लिए अनुमति मांगी थी, जहां उसे अपने आप में एक पुरुष … Read more