सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विस्तार के लिए आवेदन वैधानिक और विस्तार योग्य अवधि की समाप्ति पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण arbitral tribunal के अधिदेश की समाप्ति से पहले या बाद में दायर किया जा सकता है और ‘पर्याप्त कारण’ की व्याख्या प्रभावी विवाद समाधान की सुविधा के संदर्भ में की जानी चाहिए।
इस अपील में संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29ए(4) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश के विस्तार के लिए दायर आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए थी। धारा 29ए का पाठ हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त था कि न्यायालय के पास अवधि बढ़ाने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है।
न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, “जबकि कानून में मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन और निष्कर्ष के संबंध में भी पक्ष की स्वायत्तता को शामिल किया गया है, न्यायालय की शक्ति की वैधानिक मान्यता है कि विवाद के समाधान की प्रक्रिया को उसके तार्किक अंत तक ले जाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, हस्तक्षेप किया जा सकता है, यदि न्यायालय के अनुसार, परिस्थितियां ऐसा करने की मांग करती हैं।”
इस मामले में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ एक कार्य अनुबंध किया। इसके बाद जब विवाद उत्पन्न हुआ, तो अपीलकर्ता ने नोटिस जारी करके मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की मांग की। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन को उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण की पहली बैठक के बाद, पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए समय दिया गया था। पुरस्कार देने के लिए धारा 29ए(1) के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित 12 महीने की अवधि 8 अक्टूबर, 2020 को समाप्त होनी थी। हालांकि, कोविड की शुरुआत के कारण, 2 साल की अवधि को निर्धारित समयसीमा से बाहर रखा गया था।
सुनवाई 05 मई, 2023 को समाप्त हुई और अपीलकर्ता द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 29ए(4) के तहत पुरस्कार देने के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
धारा 29ए और रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2494 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि उपधारा (4) के शब्दों से स्पष्ट है कि न्यायालय 18 महीने की वैधानिक और विस्तार योग्य अवधि समाप्त होने के बाद न्यायाधिकरण के अधिदेश को बढ़ा सकता है और उपधारा (1) और (3) में अवधि समाप्त होने के बाद भी समय विस्तार के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। 5 भले ही उपधारा (4) अवधि समाप्त होने पर न्यायाधिकरण के अधिदेश को समाप्त करने का प्रावधान करती हो, लेकिन यह आगे विस्तार के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए पक्षकार की स्वायत्तता को मान्यता देती है। रोहन बिल्डर्स (सुप्रा) में यह भी देखा गया कि प्रावधान के तहत अधिदेश की समाप्ति केवल विस्तार आवेदन दाखिल न करने की शर्त पर है और इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि अधिदेश समाप्त होने के बाद इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
पीठ ने कहा, “धारा 29ए(4) के शब्द और रोहन बिल्डर्स (सुप्रा) में निर्णय स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के पक्ष में पहले मुद्दे का उत्तर देते हैं, अर्थात, विस्तार के लिए आवेदन वैधानिक और विस्तार योग्य अवधि की समाप्ति पर न्यायाधिकरण के अधिदेश की समाप्ति से पहले या बाद में दायर किया जा सकता है।” पीठ के समक्ष एक और मुद्दा यह था कि क्या वर्तमान मामले में समय का विस्तार दिया जाना चाहिए। धारा 29ए(5) का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया है कि समय बढ़ाने का निर्णय न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग है और इसे पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और ऐसे नियमों और शर्तों पर किया जाना चाहिए जिन्हें न्यायालय उचित समझे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह 31.03.2023 से 01.08.2023 तक की अवधि थी जिसे न्यायालय को यह विचार करने के लिए ध्यान में रखना था कि क्या अवधि बढ़ाने के लिए धारा 29ए(5) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त कारण था। पीठ के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा यह तर्क दिया जाना कि आवेदन दाखिल करने में 2 वर्ष, 4 महीने की देरी हुई है, गलत था।
इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि यदि न्यायालय को लगता है कि पर्याप्त कारण है तो वह समय बढ़ा सकता है, पीठ ने जोर देकर कहा, “निर्णय देने के लिए समय बढ़ाने के लिए ‘पर्याप्त कारण’ का अर्थ मध्यस्थता प्रक्रिया के अंतर्निहित उद्देश्य से लिया जाना चाहिए। मध्यस्थता पुरस्कार देने का प्राथमिक उद्देश्य पक्षों द्वारा अनुबंधित विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों को हल करना है। इसलिए, ‘पर्याप्त कारण’ की व्याख्या प्रभावी विवाद समाधान की सुविधा के संदर्भ में की जानी चाहिए।”
पीठ ने आगे कहा, “इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि महामारी दलीलों के पूरा होने से 12 महीने की समाप्ति से पहले ही शुरू हो गई थी, इस न्यायालय ने सीमा विस्तार के लिए संज्ञान (सुप्रा) के संबंध में 15.03.2020 से 28.02.2023 के बीच की अवधि को छोड़कर, और 05.05.2023 को पक्षों के बीच न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करके समय विस्तार मांगने के समझौते को देखते हुए, हमारी राय है कि समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण हैं।” अपील को स्वीकार करते हुए और समय विस्तार के लिए संज्ञान लेने के मामले में 15.03.2020 से 28.02.2023 के बीच की अवधि को छोड़कर, हम इस राय के हैं कि समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण हैं।
अदालत ने कहा की मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमने पाया कि न्यायालय द्वारा निर्णय देने की अवधि बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण हैं। इस प्रकार, हमने अपील को स्वीकार कर लिया है और निर्णय देने के लिए समय 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में, हमने इस खंड में प्रयुक्त पर्याप्त कारण अभिव्यक्ति के अभिप्राय को भी स्पष्ट किया है।
अपील को स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए, पीठ ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय देने की अवधि 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी।