सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों Constitutional Rights of Public को कमजोर करता है और सरकार में जनता के विश्वास को कम करता है।
वर्तमान अपील चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & Haryana High Court द्वारा 31 जनवरी 2019 को पारित आरएसए संख्या 3818/1987 के निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हुई है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों (मूल वादी) द्वारा दायर नियमित द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा वादी के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को बहाल कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं (मूल प्रतिवादियों) अर्थात् हरियाणा राज्य एवं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने यह अपील दायर की है।
न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत एक सिविल अपील में यह टिप्पणी की, जिसके द्वारा उसने नियमित द्वितीय अपील की अनुमति दी, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा, “राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकार में जनता के विश्वास को कम करेगा। इसलिए, अपीलकर्ताओं की प्रतिकूल कब्जे की दलील कानून में अस्वीकार्य है।”
पीठ ने इस मौलिक सिद्धांत पर ध्यान दिया कि राज्य अपने नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता।
इस मामले में, विवाद जमीन के एक टुकड़े से संबंधित था और मूल वादी ने उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी के न्यायालय के समक्ष संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि के स्वामित्व का दावा किया और आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने मुकदमा दायर करने से लगभग 3.5 साल पहले भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। उन्होंने तर्क दिया कि बार-बार अनुरोध और कानूनी नोटिस के बावजूद, प्रतिवादियों ने भूमि खाली करने में विफल रहे।
ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में मुकदमा चलाया और व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप, वादी उच्च न्यायालय पहुंचे और उसने अपील स्वीकार कर ली। इसलिए, प्रतिवादी यानी अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष थे।
उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “वादी ने अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए जमाबंदी प्रविष्टियों पर भरोसा किया। वर्ष 1969-70 की जमाबंदी (प्रदर्श पी1) में श्री अमीन लाल का नाम आधे हिस्से की सीमा तक मालिक के रूप में दर्ज है। राजस्व अभिलेख सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान बनाए रखे जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेज हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के तहत उनके सही होने की धारणा है।
हालांकि यह सच है कि राजस्व प्रविष्टियां अपने आप में स्वामित्व प्रदान नहीं करती हैं, लेकिन वे कब्जे के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं और अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्टि किए जाने पर स्वामित्व के दावे का समर्थन कर सकती हैं।
न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं का कब्जा, जैसा कि 1879-80 के मिसाल हकीकत से प्रमाणित होता है, अनुमेय और सशर्त था और प्रविष्टि में कब्जे को “बिखर बहाली कजा” के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है एक बाग के अस्तित्व तक। इसने कहा कि ऐसा अनुमेय कब्जा प्रतिकूल कब्जे के दावे का आधार नहीं हो सकता।
इसने आगे स्पष्ट किया “इसके अलावा, अपीलकर्ताओं द्वारा जिन कृत्यों पर भरोसा किया गया है – जैसे कि बिटुमेन ड्रम लगाना, अस्थायी संरचनाएं खड़ी करना, और 1980 में एक सीमा दीवार का निर्माण करना – प्रतिकूल कब्जे का गठन नहीं करते हैं। प्रतिकूल कब्जे के लिए वैधानिक अवधि के लिए निरंतर, खुला, शांतिपूर्ण और वास्तविक मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण कब्जे की आवश्यकता होती है। इस मामले में, अपीलकर्ताओं के कब्जे में शत्रुता और अपेक्षित अवधि का तत्व नहीं है”।
इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता Civil Procedure Code की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उचित था और इसने प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को सही ठहराया।
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।