पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोपी सलमान की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सलमान की ओर से दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आवेदन के माध्यम से, आवेदक-सलमान, जो धारा 498-ए, 323, 328, 376-डी, 504, 506, 120-बी आईपीसी और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामले में शामिल है। पुलिस स्टेशन क्वार्सी, जिला अलीगढ मुकदमे की लम्बन अवधि के दौरान जमानत पर रिहाई चाहता है।
मामले के तथ्य –
यह हैं कि शिकायतकर्ता, जो पीड़िता की मां है, ने 17.06.2024 को आवेदक सलमान के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया कि फरवरी, 2024 के महीने में उसने अपनी बेटी की शादी की थी। आवेदक उक्त शादी में आवेदक को व्यवसाय के लिए 4 लाख रुपये भी दिये गये थे। शादी के बाद शिकायतकर्ता को पता चला कि उसका दामाद कुछ अवैध गतिविधियों में शामिल है और उसकी बेटी को भी उसके संपर्क में नहीं आने दे रहा है। काफी पता लगाने के बाद फरियादी को उसकी बेटी मिली, जो रोने लगी और उसे पूरी कहानी बताई कि प्रार्थी उसे जबरन अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करता है। पीड़िता ने शिकायतकर्ता को यह भी बताया कि सुबह आवेदक उसे किसी अनजान लड़के के साथ एक कमरे में बंद कर देता था और पैसे के लिए उसके साथ गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आवेदक उसके साथ मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी भी देता है।
किसी तरह शिकायतकर्ता और उसका पति पुलिस की मदद से अपनी बेटी को वापस ले आए। दिनांक 15.04.2024 को रात्रि लगभग 09:00 बजे प्रार्थी 2-3 व्यक्तियों के साथ अवैध हथियार लेकर उसके घर में घुस आया और पीड़िता को खींचने लगा। आपत्ति जताने पर उसने उन्हें धमकाया और कहा कि वह पीड़िता को अपने साथ ले जाएगा और उससे अवैध काम कराएगा। शोर मचाने पर उन्होंने अपनी बेटी को प्रार्थी के चंगुल से छुड़ाया।
आवेदक के वकील द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक पीड़िता का पति है। आवेदक का पीड़िता के साथ विवाह दिनांक 26.01.2024 को संपन्न हुआ था, लेकिन वैवाहिक विवाद के कारण आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया है। इस तर्क पर बहुत जोर दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, ईद त्योहार के बाद, शिकायतकर्ता और उसका पति पुलिस की मदद से अपनी बेटी को उसके वैवाहिक घर से ले गए, लेकिन उस समय कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।
बाद में यह कहते हुए झूठी कहानी रची गई कि दिनांक 15.04.2024 को आवेदक उसके घर में घुस आया और पिस्तौल के बल पर पीड़िता को खींचने की कोशिश की लेकिन किसी तरह शोर मचाने पर वे पीड़िता की जान बचा सके लेकिन एफ.आई.आर. उक्त घटना दिनांक 17.06.2024 को दो दिन बाद दर्ज करायी गयी, जो आवेदक को गलत फंसाये जाने का द्योतक है।
अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 25.08.2024 से जेल में बंद है और यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
दूसरी ओर, राज्य के एजीए के साथ-साथ शिकायतकर्ता के वकील ने आवेदक के वकील की दलीलों का जोरदार विरोध करते हुए तर्क दिया कि वास्तव में, आवेदक ने पीड़िता को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के एक गुप्त उद्देश्य से उसके साथ विवाह किया था।
उक्त विवाह के बाद, जब पीड़िता अपने ससुराल आई, तो आवेदक पीड़िता का पति होने के नाते अलग-अलग तरीके अपनाकर पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों और अन्य व्यक्तियों को उसके कमरे में शारीरिक संबंध बनाने के लिए भेजता था और इस तरह पीड़िता बनी रही। उसके पति के दोस्तों और अन्य परिचित व्यक्तियों द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया और उसे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, जो एक जघन्य अपराध है, इसलिए आवेदक की जमानत अर्जी खारिज कर दी जाती है।
कोर्ट ने कहा कि “पक्षों के वकील को सुनने और मामले की संपूर्णता की जांच करने के बाद, मैंने पाया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद का एक साधारण मामला नहीं है। मामले के तथ्य और पीड़िता द्वारा आवेदक पर लगाये गये आरोप दुर्लभ हैं।
न्यायालय का मानना है कि उपरोक्त आरोप पीड़िता के सर्वोच्च सम्मान के लिए गंभीर आघात है और उसके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह पीड़िता को नीचा दिखाता है और अपमानित करता है, यह अपने पीछे एक दर्दनाक अनुभव छोड़ जाता है, एक बलात्कारी न केवल शारीरिक चोट पहुंचाता है, बल्कि एक महिला के सबसे प्रिय अधिकार यानी गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा पर भी अमिट धब्बा छोड़ देता है।
कोर्ट ने कहा मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पक्षों की ओर से दी गई दलीलों, अपराध की गंभीरता और सजा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला” जमानत अर्जी खारिज।
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