Supreme Court rejects plea of BCCI and BYJU’S co-founder to withdraw insolvency proceedings
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और बायजूस (BYJU’S) के सह-संस्थापक ऋजु रविन्द्रन द्वारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT), चेन्नई की उस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं, जिसमें बायजूस के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया (CIRP) को वापस लेने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने 17 अप्रैल, 2025 के NCLAT आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। NCLAT ने उस दिन BCCI और ऋजु रविन्द्रन की अपीलों को खारिज करते हुए कहा था कि Think & Learn Pvt. Ltd. (जो BYJU’S का संचालन करती है) के खिलाफ चल रही दिवाला प्रक्रिया को वापस लेने के लिए कम से कम 90 प्रतिशत कर्जदाताओं की समिति (CoC) की सहमति अनिवार्य है।
इससे पहले बेंगलुरु स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने 10 फरवरी, 2025 को आदेश दिया था कि सेटलमेंट ऑफर को नई CoC के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिसमें अमेरिका स्थित ग्लास ट्रस्ट (Glas Trust Company LLC) भी सदस्य है — जो उन ऋणदाताओं का ट्रस्टी है जिनसे BYJU’S ने 1.2 अरब डॉलर का कर्ज लिया है।
BCCI और रविन्द्रन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए कहा था कि उन्होंने ₹158 करोड़ की सेटलमेंट डील पहले ही कर ली थी, और यह CoC के गठन से पहले हुई थी, इसलिए दिवाला प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और CIRP को समाप्त करने से इनकार कर दिया।
इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए BYJU’S के संस्थापकों के वकील ने बयान में कहा:
“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने BYJU’S की दिवालियापन प्रक्रिया समाप्त करने के पक्ष में निर्णय नहीं दिया। इस प्रक्रिया की समाप्ति से लाखों छात्र, जो BYJU’S के लर्निंग सिस्टम से वंचित हो रहे हैं, और हज़ारों कर्मचारी, जो इससे जुड़े हैं, लाभान्वित होते।”
उन्होंने आगे कहा:
“हम सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के कानूनी प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं और विचार-विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। BYJU’S के संस्थापक दिवालियापन को समाप्त करने के प्रयास जारी रखेंगे, और उन्हें पूरा विश्वास है कि अंततः उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा।”