टैरिफ अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की संभावित पाबंदी से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति का सख्त बयान—Supreme Court के नकारात्मक फैसले से अमेरिका ‘फाइनेंशियली डिफेंसलेस’ हो जाएगा

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट उनकी टैरिफ लगाने की शक्तियों को सीमित करता है, तो यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा खतरा होगा।
यह बयान उस समय आया है जब अदालत 5 नवंबर से उनकी व्यापक टैरिफ नीतियों की वैधता की समीक्षा कर रही है।

कांग्रेस बनाम राष्ट्रपति—टैरिफ अधिकारों पर कानूनी टकराव तेज

कई व्यवसायिक समूहों और डेमोक्रेट-शासित राज्यों ने अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में याचिकाएँ दायर की हैं, यह तर्क देते हुए कि
टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस के पास है।

इस कानूनी पृष्ठभूमि ने SC की समीक्षा को और संवेदनशील बना दिया है।

“नकारात्मक फैसला अमेरिका को वित्तीय रूप से असहाय कर देगा” — ट्रंप

सोशल मीडिया पर ट्रंप ने बेहद तीखा बयान देते हुए कहा—

“यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ पर नकारात्मक फैसला, संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा खतरा होगा। इससे देश वित्तीय रूप से डिफेंसलेस हो जाएगा।”

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि दुनिया के अन्य देश पहले से टैरिफ का उपयोग कर रहे हैं, और अमेरिका को इसे रोकना अनुचित होगा।
उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की चीन यात्रा की तस्वीर साझा करते हुए यूरोपीय संघ के संभावित टैरिफ का संदर्भ दिया।

“सिर्फ काली और दुष्ट ताकतें ही इसे खत्म करना चाहेंगी”

टैरिफ नीति के बचाव में ट्रंप ने कहा—

“तेजी से लगाए गए टैरिफ की वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हुई है और अमेरिका दुनिया का सबसे वित्तीय रूप से मजबूत देश बना है। इसे खत्म करने की इच्छा सिर्फ डार्क और सिनिस्टर फोर्सेज की हो सकती है।”

उनकी टिप्पणी इस बात को रेखांकित करती है कि ट्रंप टैरिफ को आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा दोनों के केंद्र में रखते हैं।

राजनीतिक दबाव बढ़ा, मंजूरी रेटिंग गिरी

ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब

• उनकी मंजूरी रेटिंग घट रही है,
• जीवन-यापन की लागत बढ़ना अमेरिकी मतदाताओं की प्रमुख चिंता बन चुका है,
• और सितंबर में मुद्रास्फीति 2.8% तक पहुँच गई है।

आर्थिक दबावों के बीच टैरिफ से जुड़े कानूनी विवाद और भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गए हैं।

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