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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (“NMCA”) की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं को गुवाहाटी, मेघालय और दिल्ली हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित करने की अनुमति दी। माननीय उच्चतम न्यायलय ने शुक्रवार को केंद्र को प्रत्येक राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए … Read more