सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनी पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के NGT के आदेश को किया रद्द

जहां भूमि वितरण विभाजन के माध्यम से तय किया जाता हो ऐसे मामलो में सिविल न्यायालयों को भूमि के स्वामित्व पर निर्णय लेने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

[ad_1] सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT गुरुवार को एनजीटी NGT ने मैसर्स पर लगभग Rs. 3 करोड़ का जुर्माना लगाने का आदेश रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने हरित पैनल के आदेश पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि इसने फर्म की दलीलों पर … Read more