जमानत नीति सुधार पर सुनवाई में, कोर्ट ने राज्यों से ‘ई-जेल मॉड्यूल’ पर जानकारी अपडेट करने को कहा – शीर्ष अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कैदियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने 5 अगस्त 2024 को जेल में भीड़भाड़ से बचने के लिए विचाराधीन कैदियों और दोषियों की रिहाई से संबंधित एक मामले की सुनवाई … Read more