‘न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे’: SC ने लिंबू-तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए 2006 की परिसीमन अधिसूचना में संशोधन का निर्देश देने से इनकार कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजाति के लिए विधान सभा सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन अधिनियम के तहत जारी 2006 की अधिसूचना में संशोधन करने के लिए परिसीमन आयोग और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के … Read more