नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला विदेशी मामलों (Foreign Affairs) से संबंधित है और भारतीय न्यायपालिका किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकती।
याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली, सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली, जिसके बाद अदालत ने मामले को खारिज कर दिया।
यह जनहित याचिका लुधियाना के व्यापारी और समाजसेवी राजेश धंदा द्वारा दायर की गई थी, जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति, लुधियाना के अध्यक्ष और इस्कॉन मंदिर स्टीयरिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं।
याचिका में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, हिंसा के कारण भारत आए हिंदुओं के लिए नागरिकता आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई थी।
भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कदम उठाने के निर्देश की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की अपील की गई थी कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत आवश्यक राजनयिक (Diplomatic) और अन्य कदम उठाए, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को रोका जा सके।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) भारतीय उच्चायोग (High Commission of India) को निर्देश दें कि वे बांग्लादेश में धार्मिक और राज्य प्रायोजित (State-sponsored) उत्पीड़न झेल रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को सहायता प्रदान करें।
याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि आधुनिक इतिहास में कई संप्रभु देशों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों, जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और संयुक्त राष्ट्र (UN), का उपयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को उठाने के लिए किया है।
इसके अलावा, याचिका में विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस अंतरराष्ट्रीय कदम नहीं उठाए हैं।
याचिका में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के पलायन की स्थिति पर चिंता
याचिका में यह दावा किया गया कि बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं।
“बांग्लादेश में हो रहे निरंतर धार्मिक हमलों को रोकने के लिए वहां की वर्तमान सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उचित कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता है,” याचिका में कहा गया।
याचिका के अनुसार, बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के पतन के बाद धार्मिक गुटों के उभार से बड़े पैमाने पर हत्याएं, अपहरण, संपत्तियों की जब्ती और अन्य अपराधों की घटनाएं बढ़ गई हैं।
CAA, 2019 के तहत कट-ऑफ डेट बढ़ाने की मांग
याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत नागरिकता प्राप्त करने की समय-सीमा 31 दिसंबर 2014 तय की गई थी। लेकिन हाल की हिंसा को देखते हुए इस कट-ऑफ डेट को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हिंसा के चलते भारत आए हिंदू शरणार्थी इसका लाभ उठा सकें।
“बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक तत्काल सरकारी हस्तक्षेप और सहायता के हकदार हैं,” याचिका में कहा गया।