राष्ट्रीय राजधानी CAPITAL OF INDIA में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने में विफलता पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार DELHI GOVERNMENT जीएनसीटीडी को फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इसके लिए उपाय प्रस्तावित करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त करेगा।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि 26 जून, 2024 को उसने दिल्ली सरकार के अधीन वन विभाग के सचिव को एक बैठक बुलाने और दिल्ली के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए व्यापक उपायों पर चर्चा करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने आज कहा कि विभाग इस संबंध में कोई संतोषजनक प्रगति करने में विफल रहा है, साथ ही यह भी कहा कि वह आवश्यक उपाय सुझाने और निगरानी करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त करेगा।
न्याय मित्र को इस कार्य के लिए उपयुक्त एजेंसियों का सुझाव देने का निर्देश दिया गया और मामले को 18 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
हरित आवरण में कमी के कारण होने वाली अत्यधिक गर्मी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने इस साल जून में डीडीए DDA और जीएनसीटीडी GNCTD को दिल्ली में हरित आवरण को बहाल करने के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने वन विभाग के प्रधान सचिव को दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बैठकें बुलाने और व्यापक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया था।
पीठ को आज सूचित किया गया कि दिल्ली वन विभाग ने बैठकें तो बुलाई थीं, लेकिन दिल्ली में हरित आवरण बढ़ाने के उपाय सुझाते हुए कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी।
जब इसने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित अंतिम समाधान के बारे में पूछा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए वन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि दो बैठकें हुई थीं और सुझावों पर विशेषज्ञों और एमीसी क्यूरी के साथ चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि इन सुझावों को लेकर एक हलफनामा दाखिल किया गया है.
खंडपीठ ने तब टिप्पणी की कि वन विभाग ने बैठकें बुलाने के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं किया।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मामले में रिपोर्ट सौंपी जाएगी.
सुनवाई के बाद जब पीठ उठने वाली थी, तो न्यायमित्रों में से एक, वरिष्ठ अधिवक्ता एस गुरु कृष्णकुमार ने दिल्ली में प्रति घर कई वाहनों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिल्ली में, कई लोगों के पास छह कारें हैं, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक बच्चा एक अलग कार का उपयोग करते हैं।
उन्होंने दो से अधिक कारों वाले परिवारों पर अतिरिक्त कर लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया, जिसका राजस्व सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। एमिकस ने आगे सुझाव दिया कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में परिवर्तित होना चाहिए।
देश की शीर्ष अदालत ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि दिल्ली और मुंबई में नवनिर्मित घरों की कीमतें इतनी अधिक हैं कि केवल कई कारों के मालिक ही ऐसे आवास का खर्च उठा सकते हैं।