सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। दल्लेवाल पिछले एक महीने से भूख हड़ताल पर हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की अवकाश पीठ ने एक अभूतपूर्व सुनवाई में पंजाब सरकार को स्थिति को बिगड़ने देने और दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के अपने पहले के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए फटकार लगाई।
असहायता व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि उसे आंदोलनकारी किसानों से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने दल्लेवाल को घेर लिया है और उन्हें अस्पताल ले जाने से रोक रहे हैं।
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ को बताया कि विशेषज्ञों की एक टीम ने विरोध स्थल का दौरा किया और दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने और चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने की कोशिश की।
उन्होंने कहा, “उन्होंने (दल्लेवाल) किसी भी तरह की चिकित्सा सहायता, जिसमें (आईवी) ड्रिप भी शामिल है, लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इससे आंदोलन का उद्देश्य कमजोर होगा।” इससे पीठ भड़क गई और उसने पंजाब सरकार पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगाया और कहा कि जो किसान नेता दल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे हैं, वे आत्महत्या के लिए उकसाने के आपराधिक अपराध में शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को स्थिति के अनुसार केंद्र से किसी भी तरह की रसद सहायता मांगने की अनुमति दी और उम्मीद जताई कि राज्य सरकार दल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के उसके निर्देश का पालन करेगी।
पीठ ने कहा कि दल्लेवाल किसी तरह के “साथियों के दबाव” में हैं और जो किसान नेता उन्हें अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं लगते।
पीठ ने कहा, “क्या उन्हें उनकी जिंदगी में दिलचस्पी है या कुछ और? हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते और सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार हमारे निर्देशों का पालन करेगी।”
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दल्लेवाल की हालत पर चिंता जताई और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि उन्हें चिकित्सा सहायता दी जाए।
इसने पंजाब सरकार को अपने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के खिलाफ अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देश देने वाले आदेश का पालन न करने के लिए कहा गया था। दल्लेवाल 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं, ताकि केंद्र पर किसानों की मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सके, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी शामिल है।
20 दिसंबर 2024 को, सर्वोच्च न्यायालय ने दल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती होने का फैसला पंजाब सरकार के अधिकारियों और डॉक्टरों पर छोड़ दिया था। अदालत ने कहा कि 70 वर्षीय दल्लेवाल को पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा बिंदु पर विरोध स्थल के 700 मीटर के भीतर स्थापित अस्थायी अस्पताल में ले जाया जा सकता है।
19 दिसंबर 2024 को, सुप्रीम कोर्ट पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला द्वारा चिकित्सा देखरेख में एक दशक से अधिक समय तक अपना विरोध जारी रखने का उल्लेख किया और पंजाब सरकार से दल्लेवाल को जांच के लिए मनाने के लिए कहा। इसने दल्लेवाल पर चिकित्सा परीक्षण नहीं करने के लिए राज्य की खिंचाई की थी। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों द्वारा उनके दिल्ली कूच को रोक दिया गया था।