धारा 482 सीआरपीसी के तहत मद्रास उच्च न्यायलय के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर की फाइल पर एसटीसी संख्या 1607/2019 के रिकॉर्ड को मंगाने और उसे रद्द करने की प्रार्थना की गई।
न्यायमूर्ति जीके इलानथिरायन ने सुनवाई करते हुए कहा की प्रस्तुत उनकी याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर की फाइल पर एसटीसी संख्या 1607/2019 में कार्यवाही को रद्द करने की मांग के लिए दायर की गई है।
प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए हिरासत में है।
तथ्य-
प्रतिवादी के अनुसार, उसने याचिकाकर्ता को, जो बीएएसएन कार्यालय में कार्यरत उसका करीबी रिश्तेदार है, उसके घरेलू खर्चों के लिए ऋण दिया था और उक्त राशि चुकाने के लिए याचिकाकर्ता ने 7,60,000/- रुपये का चेक जारी किया। उक्त चेक वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया था और 28.08.2019 के रिटर्न मेमो के तहत “फंड अपर्याप्त” का कारण बताकर उसे वापस कर दिया गया। इसलिए, प्रतिवादी ने 04.09.2019 को एक वैधानिक नोटिस जारी किया और उसे 10.09.2019 को “अप्रत्याशित” के समर्थन के साथ वापस कर दिया गया। इसके बाद, प्रतिवादी ने 16 दिनों की देरी को माफ करने के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरूर के समक्ष दिनांक 11.11.2019 को एक याचिका दायर की।
विद्वान मजिस्ट्रेट ने देरी के लिए माफी के लिए दायर याचिका का निपटारा किए बिना सीधे 26.11.2012 को प्रतिवादी का शपथ पत्र दर्ज किया और 14.12.2019 को एसटीसी संख्या 1607/2019 में संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता को समन जारी करने का आदेश दिया। इसलिए, शिकायत अपने आप में रखरखाव योग्य नहीं है और यह रद्द करने योग्य है।
इसके अलावा, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज करते समय 16 दिनों की देरी हुई और इस तरह, प्रतिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने में 16 दिनों की देरी को माफ करने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 के तहत याचिका दायर की ।
विद्वान मजिस्ट्रेट ने अनजाने में विलंब क्षमा याचिका में कोई आदेश पारित किए बिना, 26.11.2019 को प्रतिवादी का शपथ पत्र दर्ज किया और एसटीसी संख्या 1607/2019 में संज्ञान लिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उनका दोष प्रकृति में सुधार योग्य है और इस तरह, उन्होंने इस अदालत से अनुरोध किया कि मामले को विलंब क्षमा याचिका पर विचार करने के लिए वापस भेज दिया जाए।
याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई शिकायत में एक आरोपी है । याचिकाकर्ता ने 7,60,000/- रुपये उधार लिए और इसे चुकाने के लिए चेक जारी किया और जब इसे वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया, तो इसे “फंड अपर्याप्त” कहकर वापस कर दिया गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत वैधानिक नोटिस जारी करने के बाद प्रतिवादी ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करते समय शिकायत दर्ज करने में 16 दिनों की देरी हुई। इसलिए प्रतिवादी ने शिकायत दर्ज करने में 16 दिनों की देरी को माफ करने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 142 के तहत एक याचिका दायर की। विद्वान मजिस्ट्रेट, हरुर ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 के तहत दायर आवेदन में कोई आदेश पारित किए बिना , सीधे उसी बयान को दर्ज किया और धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध के लिए एसटीसी संख्या 1607 / 2019 में संज्ञान लिया ।
कोर्ट द्वारा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विलंब क्षमा याचिका में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने यंत्रवत् शपथ पत्र दर्ज किया और संज्ञान लिया। हालांकि, यह दोष प्रकृति में सुधार योग्य है और इस तरह, शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए, यह उचित होगा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश को रद्द कर दिया जाए और पूरे मामले को विलंब क्षमा याचिका पर विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया जाए। ट्रायल कोर्ट को प्रतिवादी द्वारा दायर विलंब क्षमा याचिका पर याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने और गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार उसका निपटान करने का निर्देश दिया जाता है। विलंब क्षमा याचिका में आदेश को खारिज करने के बाद, ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आगे की कार्यवाही करेगा।
न्यायलय ने उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस आपराधिक मूल याचिका का निपटारा किया जाता है। परिणामस्वरूप, संबंधित विविध याचिकाएं बंद की जाती हैं।