सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की

⚖️ “सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं” — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट ड्रग तस्करी मामले के एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यद्यपि आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से कोई हेरोइन या मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, परंतु केवल भौतिक जब्ती का अभाव ही निर्णायक नहीं हो सकता, विशेष रूप से जब गुप्त समन्वय का एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता हो।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध अपील खारिज कर दी, जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज FIR से संबंधित मामले में नियमित ज़मानत से इंकार किया गया था।

यह FIR NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 8(c), 21(c), 23(c), 29, UAPA अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 22C, और IPC की धारा 120B के तहत दर्ज की गई थी।

📚 मामले की पृष्ठभूमि:

FIR में यह आरोप है कि अफगान स्थित तस्कर गिरोहों द्वारा बहुपक्षीय नेटवर्क के माध्यम से भारत में बड़ी मात्रा में हेरोइन की तस्करी की गई, जिसे गुजरात के मुद्रा पोर्ट के ज़रिए तल्क की आड़ में वाणिज्यिक खेपों में छुपाकर लाया गया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी ने इस तस्करी में सहायक और समन्वयक की भूमिका निभाई, विशेष रूप से M/s Magent India नामक कंपनी के माध्यम से, जिसे वह कथित रूप से प्रॉक्सी के ज़रिए नियंत्रित करता था।

🧾 न्यायालय की दलीलें:

पीठ ने कहा:

“हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वर्तमान अवस्था में अपीलकर्ता को नियमित ज़मानत देने का कोई औचित्य नहीं बनता… जबकि प्रत्यक्ष जब्ती नहीं हुई है, अभियोजन की दलील है कि अपीलकर्ता ने ऐसी इकाइयों और दस्तावेजों के माध्यम से तस्करी के प्रयासों को संभव बनाया, जिनकी संरचना और लॉजिस्टिक्स पहले से पकड़ी गई खेपों से मेल खाते हैं।”

न्यायालय ने तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए कहा कि:

• अपीलकर्ता की दुबई में विदेशी आरोपी से मुलाकातें,
• झूठे चालान व दस्तावेजों के माध्यम से दायित्व को स्थानांतरित करने का प्रयास,
• कई शेल कंपनियों का उपयोग,
• और सह-अभियुक्तों से फोन संपर्क,
  — ये सभी संरचनात्मक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस स्तर पर अभियुक्त की संलिप्तता के प्रथमदृष्टया मानक को पूरा करते हैं।

📌 “साजिश और सहयोग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण”

न्यायालय ने कहा:

“हमें यह भलीभांति ज्ञात है कि अपीलकर्ता से सीधे कोई मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ, किंतु जाँच की दृष्टि केवल भौतिक जब्ती पर नहीं टिकी होती, विशेषकर जब गोपनीय समन्वय, फर्जी संस्थाएं, और वस्तु विनिमय आधारित भुगतान प्रणाली जैसी संरचनाएं प्रकट होती हैं — जैसा कि अभियोजन द्वारा इस तस्करी नेटवर्क की प्रमुख विशेषताएँ बताई गई हैं।”

🚫 UAPA के आरोपों पर सावधानीपूर्ण टिप्पणी:

हालाँकि अभियोजन ने UAPA की धाराओं का सहारा लिया और पूरे तस्करी नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गुटों से जोड़ने का प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“इस चरण पर अपीलकर्ता को किसी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जोड़ना काल्पनिक और जल्दबाज़ी भरा होगा। ऐसे गंभीर आरोपों को टिकाए रखने के लिए स्पष्ट और ठोस प्रमाण अपेक्षित हैं, जो केवल मुकदमे की उन्नत अवस्था में सामने आ सकते हैं।”

💥 मामले की गंभीरता:

पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि यह केस भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हेरोइन बरामदगी से जुड़ा हुआ है, जिसकी बाज़ार कीमत ₹21,000 करोड़ से अधिक आँकी गई है। इस पूरे तस्करी तंत्र में विदेशी गिरोह, शेल कंपनियाँ, फर्जी दस्तावेज, और मेडिकल वीज़ा का दुरुपयोग सम्मिलित है, जिससे यह मामला सामान्य NDPS मामलों से कहीं अधिक जटिल और संगठित अपराध की श्रेणी में आता है।

🔚 निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि:

“याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप हैं, जो न केवल विधिक व्यवस्था बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हैं। इसलिए, इस अवस्था में ज़मानत देना न्यायोचित नहीं होगा।”

अतः, अपील खारिज कर दी गई।

📄 प्रकरण शीर्षक: हरप्रीत सिंह तलवार @ कबीर तलवार बनाम राज्य गुजरात
📜 न्यायिक उद्धरण: 2025 INSC 662