केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में ‘Live Cases Dashboard’ का उद्घाटन किया। यह डैशबोर्ड सरकारी मुकदमों की रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देगा, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल शासन को बढ़ावा मिलेगा।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया ‘Live Cases Dashboard’, सरकारी मुकदमों की निगरानी अब होगी रियल-टाइम में
‘Live Cases Dashboard’: सरकारी मुकदमों की रियल-टाइम ट्रैकिंग का नया युग शुरू
नई दिल्ली। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को Legal Information Management and Briefing System (LIMBS) के अंतर्गत “Live Cases Dashboard” का शुभारंभ किया।
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी मुकदमों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।
डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम
उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह डैशबोर्ड “डेटा-ड्रिवन निर्णय प्रक्रिया” (Data-driven Decision Making) को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दृष्टि से प्रेरित है जिसके तहत सरकार से जुड़े अनावश्यक मुकदमों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
मेघवाल ने कहा,
“LIMBS डैशबोर्ड से मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे सरकारी मुकदमों की निगरानी और निपटारा अधिक तेज़, पारदर्शी और कुशल तरीके से किया जा सकेगा।”
वरिष्ठ अधिकारियों और विभागों की मौजूदगी में हुआ लॉन्च
कार्यक्रम में केंद्रीय विधि सचिव अंजु राठी राणा, कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागों के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
मंत्री ने कहा कि यह पहल “ई-गवर्नेंस” और “डिजिटल इंडिया” के विजन को आगे बढ़ाने वाली है और इससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता सुनिश्चित होगी।
क्या है LIMBS Live Cases Dashboard?
LIMBS (Legal Information Management and Briefing System) एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे सरकार के मुकदमों की जानकारी रखने, विश्लेषण करने और निगरानी के लिए बनाया गया है।
अब “Live Cases Dashboard” के माध्यम से मंत्रालयों और विभागों को अदालतों में लंबित मामलों की रियल-टाइम जानकारी, अगली सुनवाई की तारीखें, और मामले की प्रगति का सारांश एक ही स्थान पर मिल सकेगा।
वर्तमान में LIMBS पर कितने केस दर्ज हैं?
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में LIMBS पोर्टल पर 7,23,123 लाइव केस दर्ज हैं, जो 53 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित हैं।
इन मामलों की जानकारी 13,175 मंत्रालयिक उपयोगकर्ता और 18,458 अधिवक्ता (advocates) नियमित रूप से अपडेट करते हैं।
मुख्य उद्देश्य: पारदर्शिता और जवाबदेही
कानून मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, LIMBS “Live Cases” डैशबोर्ड का लक्ष्य है —
- पारदर्शिता (Transparency) बढ़ाना,
- जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करना,
- और सरकारी मुकदमों के प्रबंधन में दक्षता (Efficiency) लाना।
यह प्लेटफॉर्म सरकारी मुकदमों के डिजिटलीकरण (Digitisation of Government Litigation) के व्यापक अभियान का हिस्सा है, जो समय पर न्याय सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
कानूनी सुधार की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल से न केवल मंत्रालयों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि मुकदमों में दोहराव और देरी भी कम होगी।
यह डैशबोर्ड सरकार को यह समझने में मदद करेगा कि किन विभागों में मुकदमों की संख्या अधिक है और उन्हें नीतिगत सुधारों (Policy Interventions) की आवश्यकता कहां है।
निष्कर्ष
LIMBS Live Cases Dashboard का शुभारंभ सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (Digital Transformation) यात्रा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है।
यह न केवल सरकारी मुकदमों की रियल-टाइम निगरानी को संभव बनाएगा बल्कि देश की न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और दक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
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