इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है जो पहले ही सजा काट चुका था और उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने कहा, “उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, यह न्यायालय दिनांक 15.11.2022 के आदेश को वापस लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। नतीजतन, उसके अनुसरण में की गई सभी कार्रवाइयां रद्द हो जाएंगी और अपीलकर्ता, यदि वह जेल में है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।
” पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता जिला जेल, लखीमपुर खीरी में कैद था। “
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंजनी कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हुए जबकि शासकीय अधिवक्ता डॉ. वी.के. सिंह राज्य की ओर से उपस्थित हुए।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के आदेश से विशेष रूप से गठित खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गयी थी. अदालत को सूचित किया गया कि अपीलकर्ता ने 2003 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार अपनी कैद/सजा की अवधि पहले ही पूरी कर ली है, जो कि 7 साल का कठोर कारावास था और उक्त सजा पूरी होने पर, 2009 में सेंट्रल जेल, बरेली से रिहा कर दिया गया था। हालाँकि, उक्त अपील में इस तरह के तथ्य को अदालत के ध्यान में नहीं लाया जा सका।
उपरोक्त संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा, “उपरोक्त आदेश दिनांक 15.11.2022 द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उसके अनुसरण में अपीलकर्ता, जो पहले ही सजा काट चुका था, को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ऐसा अपीलकर्ता द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी सजा के बारे में अपेक्षित जानकारी के अभाव के कारण हुआ।
कोर्ट ने यह भी कहा ”न्यायालय ने वरिष्ठ रजिस्ट्रार को अपीलकर्ता की तत्काल रिहाई के लिए संबंधित जेल अधिकारियों को अपना आदेश सूचित करने का निर्देश दिया। “डॉ. वी.के. सिंह राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता भी इस आदेश को अनुपालन के लिए तुरंत संबंधितों को सूचित करेंगे। अदालत ने कहा की अपील अब अगस्त, 2023 के महीने में सुनवाई के लिए आएगी”।
तदनुसार, न्यायालय ने अपीलकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल – राज नारायण @ राम बनाम यूपी राज्य।
केस नंबर – क्रिमिनल अपील नो. – 1817 ऑफ़ 2003