एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना में मारे गए पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम जांच की मांग की है।
एयर इंडिया विमान दुर्घटना: पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक निगरानी वाली जांच की मांग की
एयर इंडिया विमान हादसे की जांच पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक निगरानी वाली जांच की मांग
अहमदाबाद में जून महीने में हुई एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (VT-ANB) विमान दुर्घटना, जिसमें 241 लोगों की मौत हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े तक पहुंच गई है। इस विमान के पायलट-इन-कमांड कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल (91 वर्ष) ने फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के साथ मिलकर एक याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने मांग की है कि दुर्घटना की जांच सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में और स्वतंत्र विमानन विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ न्यायिक निगरानी वाली जांच समिति के जरिए कराई जाए।
सभरवाल और FIP ने कहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए (DGCA) द्वारा की जा रही वर्तमान जांच “त्रुटिपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और तकनीकी रूप से असंगत” है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 15 जून को जारी की गई प्रारंभिक रिपोर्ट गंभीर खामियों और विरोधाभासों से भरी है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि DGCA द्वारा अब तक की गई सभी जांचों, जिनमें 12 जुलाई को जारी की गई रिपोर्ट भी शामिल है, को समाप्त घोषित किया जाए और उनसे संबंधित सभी दस्तावेज़, डेटा और रिकॉर्ड न्यायिक समिति या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को सौंपे जाएं।
याचिका में कहा गया है कि,
“उत्तरदाताओं ने एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (VT-ANB) की दुर्घटना की एक सतही, पक्षपातपूर्ण और तकनीकी रूप से दोषपूर्ण जांच की है। उन्होंने महत्वपूर्ण सबूतों और संभावित प्रणालीगत कारणों की अनदेखी की है, जिससे जांच की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।”
सभारवाल की याचिका का मुख्य तर्क यह है कि DGCA की रिपोर्ट ने बिना पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य या विश्लेषण के जल्दबाज़ी में ‘पायलट एरर’ (मानव त्रुटि) को दुर्घटना का कारण बता दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित निष्पक्ष और तर्कसंगत जांच के अधिकार का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में कई गंभीर तकनीकी कमियां हैं। इसमें राम एयर टरबाइन (RAT) के सक्रिय होने के महत्व का विश्लेषण नहीं किया गया, बोइंग के कॉमन कोर सिस्टम (CCS) की संभावित विफलता की जांच नहीं की गई, और एक साथ कई सुरक्षा प्रणालियों की विफलता की उचित व्याख्या भी नहीं दी गई।
यह तथ्य कि RAT का सक्रिय होना किसी भी मैनुअल पायलट इनपुट से पहले हुआ, यह दर्शाता है कि रिपोर्ट के निष्कर्ष “असंगत और अविश्वसनीय” हैं। याचिका में कहा गया है कि क्रू नियंत्रण इनपुट्स और RAT के विस्तार के बीच संबंध का विश्लेषण न करना जांचकर्ताओं की लापरवाही और तथ्य छिपाने की ओर संकेत करता है।
इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच में बोइंग 787 के सॉफ़्टवेयर या सिस्टम स्तर पर संभावित डिज़ाइन त्रुटियों की जांच नहीं की गई। विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद सॉफ्टवेयर फॉरेंसिक विश्लेषण या फॉल्ट-इंजेक्शन टेस्टिंग नहीं कराई गई, जिससे रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर गहरा संदेह उत्पन्न होता है।
अंततः, याचिका में कहा गया है कि DGCA की रिपोर्ट न केवल शिकायतकर्ता परिवारों के प्रति अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न उठाती है। सभरवाल परिवार और FIP का कहना है कि केवल एक स्वतंत्र, न्यायिक रूप से निगरानी में की गई तकनीकी जांच ही सच्चाई को सामने ला सकती है और पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिला सकती है।
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