बुधवार को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ निर्धारितियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है.
National Company Law Tribunal: वित्त मंत्रालय Ministry of Finance ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल National Company Law Tribunal (NCLT) द्वारा नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स Resolution Professionals (समाधान पेशेवर) को दिवालिएपन Insolvency से गुजर रही कंपनियों Companies के टैक्स रिटर्न Tax Returns को सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है.
बुधवार को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ निर्धारितियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है.
नए नियम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को रिटर्न की तैयारी के लिए निर्धारिती द्वारा दिए गए दस्तावेजों के विवरण के साथ-साथ दिवालिएपन की कार्यवाही से गुजर रही कंपनी के मामले में प्रतिनिधि द्वारा ऐसे दस्तावेजों पर किए गए किसी भी परीक्षण के दायरे और निष्कर्षों का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देता है.
आईटी अधिनियम की धारा 140 के खंड (सी) और (सीडी) के तहत, किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, कंपनी और सीमित देयता भागीदारी के मामलों में आय की वापसी को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है.
राजपत्र अधिसूचना Government Notification में कहा गया है कि आयकर नियम, 1962 में नियम 12 ए के बाद, निम्नलिखित नियम डाला जाएगा, जो कि 12 एए होगा. धारा 140 के खंड (सी) और खंड (सीडी) के प्रयोजनों के लिए निर्धारित व्यक्ति होगा. धारा 140 के खंड (सी) या खंड (सीडी) के उद्देश्य के लिए, कोई अन्य व्यक्ति व्यक्ति होगा, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (2016 का 31) और नियमों और विनियमों के तहत, एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल, एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल या एक लिक्विडेटर के कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा नियुक्त किया गया है.
विशेषज्ञों Experts के अनुसार, यह कदम दोनों कानूनों को संरेखित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नियामक प्रक्रिया में कोई विसंगति न हो.