इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कैट के ‘नोशनल प्रमोशन’ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि रेलवे अपने विभागों द्वारा की गई गलतियों के लिए मुख्य रूप से है जिम्मेदार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जोरदार ढंग से कहा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और कोच मिड लाइफ रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप (सीएमएलआरडब्ल्यू) दोनों भारत संघ के भीतर एक ही विभाग के अभिन्न अंग हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विभाग की एक शाखा द्वारा किया गया कोई भी विलंब या मनमाना निर्णय कर्मचारियों, इस … Read more