मुअज्जिनों-इमामों को राज्य के सरकारी कोष से वेतन देने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नोटिस जारी, हाई कोर्ट ने मांगा जबाव, जानें क्या हुआ
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया और सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता वकील रुकमणि सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि राज्य को सेक्युलर रहना है और इसलिए एक धर्म के लोगों को वेतन/मानदेय देने की दिल्ली सरकार की नीति … Read more
