इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला ने लोगों के समूह के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है तो उस पर गैंग रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है।
“इस तरह, एक महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसने लोगों के एक समूह के साथ बलात्कार के कार्य को सुगम बनाया है, तो संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर उस पर सामूहिक बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। पुरुष के विपरीत, एक महिला को भी यौन अपराधों का दोषी ठहराया जा सकता है। एक महिला को भी सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है यदि उसने व्यक्तियों के एक समूह के साथ बलात्कार के कार्य को सुगम बनाया है।”
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने यह टिप्पणी एक महिला की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें उसने उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी, 212 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था।
आवेदक महिला की ओर से अधिवक्ता रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव पेश हुए जबकि राज्य की ओर से एजीए आरपी मिश्रा पेश हुए। प्राथमिकी के मुताबिक मुखबिर की करीब 15 साल की बेटी को कोई बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था।
पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि महिला आवेदक कथित घटना में शामिल थी। आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक महिला है इसलिए धारा 376-डी आईपीसी के तहत आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा गलत तरीके से बुलाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक महिला बलात्कार नहीं कर सकती है और इसलिए, उस पर सामूहिक बलात्कार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि महिला का बलात्कार करने का इरादा था।
न्यायालय ने कहा कि यह तर्क कि एक महिला बलात्कार नहीं कर सकती है और इसलिए उस पर सामूहिक बलात्कार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, सही नहीं है। “जहां तक आवेदक के विद्वान वकील का तर्क है कि एक महिला बलात्कार नहीं कर सकती है और इसलिए, उस पर सामूहिक बलात्कार के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, आईपीसी की धारा 375 से 376ई के संशोधित प्रावधानों को पढ़ने के बाद सही नहीं है …।
अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 376-डी में प्रयुक्त भाषा के अनुसार, धारा 376-डी आईपीसी के तहत अपराध स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह इंगित करने के लिए सबूत पेश करना होगा कि एक या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर काम किया था और इस तरह से घटना, यदि बलात्कार एक भी व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो सभी अभियुक्त दोषी होंगे, इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से एक या अधिक द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था।
न्यायालय ने आगे कहा कि धारा में प्रयुक्त शब्द “व्यक्ति” को संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। “धारा 11 आई.पी.सी. ‘व्यक्ति’ को परिभाषित करता है क्योंकि इसमें कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या नहीं। शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में “व्यक्ति” शब्द को भी दो तरह से परिभाषित किया गया है: सबसे पहले, इसे “एक व्यक्तिगत इंसान” या “एक पुरुष, महिला या बच्चे” के रूप में परिभाषित किया गया है; और, दूसरी बात, “मनुष्य के जीवित शरीर” के रूप में।”
अदालत ने कहा की इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि एक महिला को भी सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है यदि उसने व्यक्तियों के एक समूह के साथ बलात्कार के कार्य को सुगम बनाया है। अदालत ने माना कि आवेदक द्वारा दायर आवेदन में कोई बल नहीं था, तदनुसार अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल – सुनीता पाण्डेय बनाम उ.प्र. राज्य & एक अन्य
केस नंबर – एप्लीकेशन U/S 482 No. – 39234 ऑफ़ 2022