सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ‘गर्भवती महिला’ के स्थान पर ‘गर्भवती व्यक्ति’ शब्द का प्रयोग किया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने ए (एक्स की मां) बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय में 14 साल की नाबालिग के गर्भपात को लेकर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ‘गर्भवती महिला’ की जगह ‘प्रेग्नेंट व्यक्ति’ शब्द का इस्तेमाल किया।
बेंच ने बताया कि जन्म से महिला पहचान के साथ जीने वालों के अलावा भी प्रेग्नेंसी के चांस रहते हैं। जैसे कि नॉन बाइनरी लोग या फिर ट्रांसजेंडर पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने फैसले में प्रेग्नेंट व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करना उचित समझा।
कोर्ट ने कहा कि “हम ‘गर्भवती व्यक्ति’ शब्द का प्रयोग करते हैं और मानते हैं कि सिजेंडर महिलाओं के अलावा, कुछ गैर-बाइनरी लोग और ट्रांसजेंडर पुरुष भी अन्य लिंग पहचानों के बीच गर्भावस्था का अनुभव कर सकते हैं।”
न्यायालय यौन उत्पीड़न पीड़िता की मां द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध दायर दीवानी अपील पर निर्णय ले रहा था, जिसमें उसकी नाबालिग बेटी को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
सीजेआई डॉ डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, “यह मेडिकल बोर्ड और न्यायालयों द्वारा गर्भवती व्यक्ति की प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता के मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को उजागर करता है। मेडिकल बोर्ड की राय या न्यायालय की प्रक्रियाओं में बदलाव के कारण होने वाली देरी से गर्भवती लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम मानते हैं कि चौबीस सप्ताह से अधिक गर्भावधि उम्र वाली गर्भवती महिला का मूल्यांकन करने वाले मेडिकल बोर्ड को न्यायालय को पूरा विवरण प्रस्तुत करके व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर राय देनी चाहिए।
पीठ ने यह भी माना कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (एमटीपी एक्ट) की धारा 3(3) के तहत व्यक्ति के संभावित वातावरण का मूल्यांकन करने में गर्भवती व्यक्ति की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
एडवोकेट शांतनु एम. अदकर अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए, जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी प्रतिवादियों की ओर से पेश हुईं।
मामले में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि –
X, लगभग 14 वर्ष की नाबालिग पर सितंबर 2023 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था और यह घटना तब तक सामने नहीं आई जब तक कि उसने मार्च 2024 में इसका खुलासा नहीं किया, तब तक वह अपनी गर्भावस्था के लगभग 25 सप्ताह पूरे कर चुकी थी। उसे हमेशा अनियमित मासिक धर्म होता था और वह अपनी गर्भावस्था का पहले आकलन नहीं कर सकती थी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO अधिनियम) की धारा 4, 8 और 12 के तहत कथित अपराधी के खिलाफ़ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पीड़िता को मार्च में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि वह उच्च न्यायालय की अनुमति के अधीन गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इसलिए, उसने उच्च न्यायालय का रुख किया और कुछ दिनों के बाद, मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता की जांच किए बिना एक स्पष्टीकरण राय जारी की। इसकी रिपोर्ट ने इस आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने से इनकार कर दिया कि भ्रूण की गर्भकालीन आयु 27-28 सप्ताह थी और उसमें कोई जन्मजात असामान्यता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने पीड़िता की रिट याचिका को खारिज कर दिया और इसलिए, उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा, “संविधान के तहत उच्च न्यायालय और इस न्यायालय में निहित शक्तियाँ उन्हें संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने की अनुमति देती हैं। जब कोई व्यक्ति गर्भपात की अनुमति के लिए अदालत जाता है, तो अदालतें मामले पर अपना दिमाग लगाती हैं और गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए निर्णय लेती हैं। ऐसा करने में अदालत एमटीपी अधिनियम के तहत गठित मेडिकल बोर्ड की चिकित्सा विशेषज्ञता के लिए उनकी राय पर निर्भर करती है। इसके बाद अदालत मेडिकल बोर्ड की राय पर अपना न्यायिक दिमाग लगाएगी। इसलिए, मेडिकल बोर्ड केवल यह नहीं कह सकता कि एमटीपी अधिनियम की धारा 3(2-बी) के तहत आधार पूरे नहीं होते हैं।”
न्यायालय ने कहा कि आरएमपी (पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी) और मेडिकल बोर्ड की भूमिका इस तरह होनी चाहिए कि गर्भवती महिला अपनी पसंद का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सके और इस मामले में, ‘एक्स’ के अभिभावकों, यानी उसके माता-पिता ने भी गर्भावस्था को पूर्ण करने के लिए सहमति दी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह स्वीकार्य है क्योंकि ‘एक्स’ नाबालिग है और अभिभावक की सहमति एमटीपी अधिनियम की धारा 3(4)(ए) के तहत निर्धारित है।
कोर्ट ने कहा “…गर्भावस्था को पूर्ण करने के लिए ‘एक्स’ और उसके माता-पिता के विचार एक जैसे हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत चुनने का अधिकार और प्रजनन स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, जहां नाबालिग गर्भवती महिला की राय अभिभावक से भिन्न होती है, तो न्यायालय को गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेते समय गर्भवती महिला के विचार को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानना चाहिए”।
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील का निपटारा किया और अस्पताल को पीड़िता के अस्पताल में भर्ती होने और उसके प्रसव के संबंध में सभी खर्च वहन करने का निर्देश दिया।
वाद शीर्षक – ए (एक्स की मां) बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।