सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवालिया प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को मिलेगा कब्ज़ा

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि सत्यापित दावे वाले खरीदार अपनी संपत्ति के कब्ज़े के हकदार हैं। यह फैसला होमबायर्स के अधिकारों की रक्षा करता है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवालिया प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को मिलेगा कब्ज़ा

नई दिल्ली, 10 सितम्बर 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए घर खरीदारों (Homebuyers) को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर किसी होमबायर के दावे को रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) ने वित्तीय लेनदारों की सूची में स्वीकार कर लिया है, तो वह दिवालिया हो चुकी हाउसिंग परियोजना में भी अपनी संपत्ति के कब्ज़े का अधिकार रखता है।

मामला: मोहाली का Ireo Rise प्रोजेक्ट

• अपीलकर्ताओं ने 2010 में Ireo Rise (Gardenia) प्रोजेक्ट, मोहाली में फ्लैट बुक किया।
• करीब 60 लाख रुपये की पूरी राशि का भुगतान कर दिया।
• लेकिन 2018 में दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने के कारण फ्लैट का कब्ज़ा नहीं मिल पाया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा:

• “यह मामला उन आम होमबायर्स की दुर्दशा को उजागर करता है, जो जीवन भर की बचत लगाकर छत का सपना देखते हैं।”
• “भुगतान करने और दावे को सत्यापित किए जाने के बावजूद कब्ज़ा न देना, खरीदारों के साथ अन्याय होगा।”

कोर्ट ने माना कि NCLT और NCLAT ने खरीदारों को गलत तरीके से क्लॉज 18.4(xi) के तहत वर्गीकृत किया। यह क्लॉज उन मामलों पर लागू होता है जिनमें दावा देर से किया गया हो या सत्यापित न हुआ हो। जबकि अपीलकर्ताओं का दावा सही समय पर स्वीकृत और सत्यापित था।

पृष्ठभूमि

• खरीदारों ने 27 मई 2011 को बिल्डर से समझौता किया और 57.56 लाख रुपये का भुगतान किया।
• NCLAT ने कहा कि उनका दावा देर से आया, क्योंकि 23 अगस्त 2019 को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पहले ही समाधान योजना (Resolution Plan) को मंजूरी दे दी थी।
• इस फैसले को चुनौती देते हुए खरीदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष

• सत्यापित दावों और असत्यापित दावों में स्पष्ट अंतर है।
• जिन खरीदारों के दावे स्वीकार किए गए हैं, वे अपने अपार्टमेंट या बराबर की वैकल्पिक यूनिट पर कब्ज़ा पाने के हकदार हैं।
• कोर्ट ने कहा कि IBC की ऐसी व्याख्या जो होमबायर्स के अधिकारों को कमजोर करे, स्वीकार्य नहीं है।

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